राहत वितरणमा सरकार असफल

काठमाडौं । विपद्पछि राहत वितरण र प्रभावित पुनर्स्थापनाको कार्यमा सरकार असफल भएको छ । २०८० कात्तिकमा गएको जाजरकोटको भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना होस या हालै असोजमा आएको बाढीपहिरो पीडितको सवाल होस सरकार चुकेको छ । सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि योजना पहिल्याउनै नसकेको जनस्तरमा खैलावैला छ । स्थानीय तहका सरकारी संरचनादेखि व्यक्तिका घरबार तहसनहस भएको सरकारले राम्ररी देखेको छ तर प्रभावकारी राहत र पुनस्थापनामा सरकार मौन छ ।

कतिपय जिल्लामा सिङ्गै गाउँ नै विस्थापित भएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग नै तहसनहस बनेका छन् । बाढीका कारण ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारको अनुमान छ । २ सय ५० जनाको मुत्यु, १ सय ७७ घाइते र १८ जना बेपत्ता छन् । ५ हजार ९ सय १६ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त, १२ हजारभन्दा बढी आंशिक क्षतिग्रस्त र १८ हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । क्षतिको संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । विपत्तीले एक खर्बभन्दा बढीको हाराहारीमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

राहतमा केही सक्रियजस्तो देखिए पनि पुनःस्थापनामा राज्य चुक्नेको छ । अझै छलफलमा रहेको बताउने सरकारी अधिकारीहरु पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमै छन् । पुनःस्थापनाका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनदेखि दाता गुहार्नेसम्मको योजना बनाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । पैसा जुटाउनका दाता सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ ।

विश्व बैंक र राष्टसंघीय सहयोग नियोगजस्ता केही विकास साझेदार संस्थाहरुले सहयोग गर्न थालेका छन् । स्रोत जुटाउन दाता सम्मेलन गर्ने निर्णय गरे पनि अर्थ मन्त्रालयजस्ता जिम्मेवार निकाय अझै निष्क्रिय जस्तै छ ।