- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
रौतहटको गौर कारागारबाट जेनजी आन्दोलनको दिन कैदीबन्दी फरार।
कुल २९१ कैदीमध्ये २७ जना बाहेक सबै फरार।
हालसम्म ११२ जना कैदी कारागारमा छन्।
१७ जना भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले नियन्त्रणमा लिएर प्रशासनलाई बुझाएको।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले ६८ जना कैदी पक्राउ।
१७९ जना कैदी अझै फरार।
फरार कैदीलाई कारागार ऐन २०१९ को दफा ४४ (१) अनुसार थप ५ वर्ष कैद सजाय हुने चेतावनी।
सर्वसाधारणलाई फरार कैदीबारे जानकारी भए तुरुन्त प्रहरी कार्यालय वा कारागार गौरमा जानकारी गराउन अनुरोध।
प्रहरीले फरार कैदीको खोजी तीव्र बनाएको र सर्वसाधारणको सहयोग आवश्यक।
रौतहट, १ असाेज । रौतहटको गौरस्थित कारागारबाट जेनजी आन्दोलनको दिन फरार भएका कैदीबन्दीलाई थप कारबाही गरिने चेतावनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जारी गरेको छ। प्रहरी कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई फरार कैदीबन्दीबारे कुनै जानकारी भए तुरुन्त प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार, “यदि फरार कैदीबन्दी प्रहरी वा कारागार कार्यालयसँग सम्पर्क नगराई भागी हिँडेमा कारागार ऐन २०१९ को दफा ४४ (१) बमोजिम तोकिएको सजायमा थप ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।” प्रहरीले फरार कैदीबन्दीको खोजी कार्य तीव्र बनाएको र सर्वसाधारणको सहयोग आवश्यक रहेको पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
फरार कैदीबन्दीको अवस्था: गौर कारागारमा कुल २९१ जना कैदी रहेका थिए।गत भदौ २४ गते राति झैझगडा गरी २७ जना बाहेक सबै कैदी फरार भएका थिए।हालसम्म कारागार गौरमा ११२ जना कैदी छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले १७ जना कैदी पक्राउ गरी रौतहट प्रशासनलाई बुझाएको थियो।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले ६८ जना कैदीलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। १७९ जना कैदी अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्र मणि गिरीले फरार कैदीबन्दीको खोजी र नियन्त्रणमा लिएर थप कारबाही गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ कि कुनै पनि फरार कैदीबन्दीको ठेगाना वा गतिविधिबारे जानकारी भए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय वा कारागार गौरमा जानकारी गराइयोस्।
यो कदम फरार कैदीबन्दीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, पुनः घटनाको दोहोरिन नदिने र कारागारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उठाइएको हो।
