सडकमा सुतेर आन्दोलनः राहत शिक्षकले पाएनन् न्याय

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विद्यालय विधेयक सामुदायिक विद्यालय धाराशायी बनाउन ल्याइएको शिक्षकहरुको ठहर छ । गरिबका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भएकाले यो विधेयक पास भयो भने सामुदायिक विद्यालयको अस्तित्व नरहने उनीहरुको तर्क छ । शुक्रबार भएको सम्झौता र विधेयक आम शिक्षक कर्मचारीको हितमा नभएको शिक्षकहरुको तर्क छ ।

यसकारण हितमा नभएको तर्क
१, आन्दोलनमा उत्रिएका शैक्षिक जनसागरलाई सरकारले अवमूल्यन गर्‍यो । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन बञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल बालविकास शिक्षक संघर्ष समितिलगायतका विभिन्न ८ वटा संघ–संगठनका शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनमै छौं । हाम्रो मागमा सुनुवाइ नभएको हो ।

२, अस्थायी शिक्षक, दृष्टिविहीन र फरक क्षमता भएका लगायतलाई योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। लामो समयदेखि राहत दरबन्दीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रक्रियामा ल्याउनुपर्‍यो । ऐन जारी नहुँदासम्म स्थायी भएका सबै शिक्षकहरूले पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३, सबै राहत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्छ राहत शिक्षकहरू विस्थापित हुन नहुने माग हामीले राखेका हौं। माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन छोड्दैनौं। आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँछौं।

४, विशिष्ट श्रेणी माध्यमिक मात्र हुन्छ रु प्राथमिक, माध्यमिक तहको हुँदैन रु हाम्रो अर्को प्रश्न सरकारलाई यो पनि हो। महासंघले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने भन्ने छ राहत शिक्षकहरूको त्यसमा आपत्ति छ।

५, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक स्थायी भएको अवस्थामा शतप्रतिशत सेवा अवधि गणना गरिनुपर्छ।