- २२ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार / Mar 6, 2026
सिँचाइ मन्त्रालयले १२ रूग्ण ठेक्का तोडिसक्यो।
सडक विभागले थप ४० ठेक्का तोड्ने तयारी गर्दै।
कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि कारबाही तीव्र।
काम नगर्ने ठेकेदारका जमानत र पेस्की रकम जफत हुने।
महासंघले ठेक्का तोड्ने निर्णयको विरोध गर्दै कारण पहिचान माग।
काठमाडौँ, ९ कार्तिक । सरकारले धमाधम रूग्ण ठेक्का तोड्न थालेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेर पनि वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरूका आयोजनामाथि सरकारले कडाइ गर्न थालेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले यस्ता ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएका छन्। हालै सिँचाइ मन्त्रालयले साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २, जलेश्वर महोत्तरी अन्तर्गतका १२ वटा रूग्ण ठेक्का तोडेको छ।
त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतका ६ रूग्ण ठेक्का तोड्ने १५ दिने सूचना ३० असोजमा प्रकाशित भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयहरूले ती ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
जनकपुरधामस्थित सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाले पटकपटक अनुरोध र सूचना दिएर पनि काम नगरेका निर्माण व्यवसायीविरुद्ध कार्यसम्पादन जमानत जफत र अन्य कानुनी कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ। रद्द गरिएका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा सम्झौता भएका थिए।
यस्तै, सडक विभाग अन्तर्गतका तुम्लिङ्टार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालयहरूले पनि थप ४० ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ ठेक्का गरी ४० ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
अधूरा काम, पटक–पटक म्याद थप, र ठेक्का उल्लङ्घनका कारण यी ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको हो। यदि १५ दिनभित्र काम शुरु नगरेमा कालोसूचीमा राख्ने, धरौटी तथा पेस्की जमानत जफत गर्ने, र बाँकी कामका खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसबीचमा, नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले भने सरकारले ठेक्का तोड्नु हतारको निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का अन्त्य गर्नु कर्णप्रिय सुनिए पनि त्यसको दीर्घकालीन परिणाम सरकारले नहेरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, ठेक्का रूग्ण हुनाका कारण पहिचान नगरी ठेक्का तोड्दा समस्या समाधान होइन, झन् जटिल हुन सक्छ।
