- २ कार्तिक २०८३, सोमबार / Oct 19, 2026
काठमाडौँ, २९ चैत्र । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो संकटलाई ‘प्रणालीगत विफलता’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितहरूको बचत सुरक्षित गर्न ऐतिहासिक निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सहकारीका दोषी पदाधिकारी तथा ऋण अपचलनकर्ताको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई रकम फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले ‘सहकारी पीडित राहत कोष’ स्थापना गर्न आदेश दिँदै जफत गरिएको सम्पत्ति, सहकारी शुल्क र सरकारी बजेटमार्फत पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन भनेको छ । राहत वितरणमा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सहकारीको नियमन प्रणालीमा कमजोरी औंल्याउँदै पारदर्शिता, अनुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल सूची सार्वजनिक गर्ने, शंकास्पद सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, र ठूला सहकारीमा विशेष लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने आदेश दिइएको छ ।
यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूको मासिक वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्न, सदस्यलाई मोबाइल वा एसएमएसबाट आफ्ना खाताको जानकारी उपलब्ध गराउन, र नियमनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालतले सहकारी शासन सुधारमा पनि जोड दिँदै एउटै परिवारका सदस्यहरूको प्रभुत्व रोक्न, पदाधिकारीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्न र वित्तीय साक्षरता अनिवार्य गर्न भनेको छ । साथै विगत १० वर्षका सहकारी घोटालाहरू छानबिन गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न र सहकारी मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष इजलास गठनको सुझाव दिएको छ ।
कानुनी सुधारतर्फ अदालतले सहकारी ऐन संशोधन गरी निक्षेप बीमा अनिवार्य गर्ने, पदाधिकारीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने र ठूला सहकारीमाथि कडा नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो निर्णयले सहकारीलाई बैंकसरह सुरक्षित बनाउने तर बैंक नबनाउने सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । साथै, पीडितको बचत फिर्ता गराउन राज्यले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
