- २४ बैशाख २०८३, बिहीबार / May 7, 2026
काठमाडौं । बृहत् शान्ति सम्झौता भएको पनि १७ वर्ष पुरा भएको छ । युद्धका घाउमा अझै मलहम लगाउन सकिएको छैन । अशान्ति फेरी हुन थालिसकेको छ । त्यही शान्ति सम्झौता हो, जसले नेपालको राजनीतिलाई ‘यु–टर्न’ गराइदिएको थियो । निरंकुशताबाट लोकतन्त्रमा । राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा ।
केन्द्रीकृतबाट संघीयतामा । पहुँचवादबाट समावेशितामा । तर पछिलो राजनैतिक क्रियाकलाप हेर्नेहो भने देशमा फेरी अराजक्ताले जरा गाड्न थालेको छ । लोकतन्त्रका सारथिहरू स्वार्थ केन्द्रित भइदिँदा १७ वर्षसम्म शान्ति अशान्तिको अनुभूतिमा तैरिरहेको छ । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने आश भरोसा गरेका जनसमुदायको भरोसा टुटेपछि बिदेसिने युवाको लर्को देख्न सकिन्छ ।
जनयुद्धमा लामवद्ध भएका युवाहरु अहिले आधाबढी खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन् । के यही हो त परिवर्तन ? उसो भए के हो त लोकतन्त्र अनि कहाँ चुकिरहेका छौं हामी ? बाटो बिराए हिड्न बाध्य किन भएका छन् सत्ता संचालकहरु ? राज्य र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर ल्यायो ।
युद्धबाट छुटकारा पायो भनेर जनता खुसी भएका थिए । हत्या, हिंसाअन्त्य भएको थियो । जसका कारण मुलुक गणतन्त्र आयो । संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान जारी ग¥यो । सामन्ती, निरंकुश, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भयो । तर वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अझै कायम रहन पुग्यो ।
सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनेर लागेकाहरु आज आलिशान बंगलामा बास बसेपछि भताभुङ्ग हुन थाल्यो भनेर जनताले चिन्ता गरेका छन् ।
नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आज फेरी आक्रमण भइरहेको छ किन ? हर्ष र हौसला किन उल्टिन खोज्दै छ ? के नेता र नेतृत्व यस विषयमा गम्भीर छ त ?
शासकीय शैली किन राजाकालीनभन्दा फरक देखिएन ? नेताहरूको ठाटबाँठ राजाको भन्दा पनि खतरा किन भयो ? राजा गए पनि राजाको संस्कारबाट जनताका छोराले बाहिर किन आउन सकेनन् । हो जनताका प्रतिनिधि देशमा नभए जस्तै गरी हामी त शासक हौं नि भन्ने चेतनाबाट नेतृत्व हिडेपछि यस्तै हो हुने ।
देशभित्रकै राजनीतिक दलहरू मिलेर कहाली लाग्दो युद्ध अन्त्य गरी मुलुकमा शान्ति स्थापित गरेको अहिले जस्तै लाग्छ । पछाडि फर्केर हेर्दा के त्यो गौरवको दिन यस्तैका लागि थिए त ? राज्यको पहुँचमा सर्वसाधारणको पनि हक स्थापित हुने सपना कहाँ विलाउँदै छ ? अवसर कसले प्राप्त गरिरहेका छन् ?
नेता र तिनका आसेपासे, नातागोता र आफन्त बाहेक कसले उपभोग गर्न पाएर ? हो, जनताको अपेक्षा अनुसारको मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, मुलुकमा केही परिवर्तन नभएको भने होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षमा पनि नटुंगिनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको असक्षमता र लज्जाको विषय बनेको छ ।
शान्तिकाे कुरा
१ फागुन २०५२ मा माओवादीले सशस्त्र संघर्षको घोषणा गर्यो । राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजारको ज्यान गयो । देशका धेरै संरचना ध्वस्त पारिए। गाउँमा राज्यको पहुँच हटिसकेको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनास भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै शासन आफ्नो हातमा लिए ।
विद्रोही माओवादी र ७ दलबीच २०६२ मंसिर ७ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँद्धे सहमति भयो । यो सहमतिको आडमा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले राज्य सत्ता छाडे। विद्रोही माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो । जनआन्दोलनको बलमा २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
मुलुकमा गणतन्त्र आयो । जनता राष्ट्रप्रमुख हुने अवस्था आयो । डा. रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेल देशको राष्ट्रपति भइसके । २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी संविधान जारी गरियो । नेपालमा केन्द्रीकृत एकात्मक संरचना रहँदै आएको थियो । संघीयताको संरचना लागू भयो । एक संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तह बने ।
सिंहदरबार जनताको आँगनमै पुग्यो । जनताले कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भयो । एकल जातीय, लैंगिक एवं भौगोलिकलगायत प्रभुत्व अन्त्य भयो । समावेशी सिद्धान्त अवलम्बनमा संविधानले नै मार्गनिर्देश गर्यो। राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भयो ।
अन्य सीमान्तकृत समुदाय पनि समेटिने अवस्था आयो । समानुपातिक प्रणालीको विकास भयो । मत संख्याको अनुपातमा अल्पमतको पनि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो । जसले गर्दा मधेसी, मुस्लिम, थारु, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व कायम गरियो । प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमा १ सय १० जना समानुपातिकबाट चयन गरिन्छन् ।
त्यस्तै प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा पनि समानुपातिक प्रणाली लागू भयो । यति हुदा हुदैपनि फेरी जनताको चाहनाका तुसारापात गर्न खोजिदै छ । जनता सचेत नभए देश फेरी द्धन्द्धमा धकेलिने खतरा बढेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ ।
शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन ग¥यो ।
सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए । तर काम पूरा हुन सकेको छैन ।
