- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं । दलित समुदायको पक्षमा बनेका ऐन, कानुनहरु अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको सरोकारवालाको दावी छ । समानताको स्थितिमा ल्याउन विशेषाधिकारको नीति अझै कार्यान्वयमा आउँन नसकेको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । दलित महिला संघ (फेडो)ले आयोजना गरेको एकिकृत निर्वाचन मस्यौदा विधेयक सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जिवन परियारले संविधानको व्यवस्था अनुसार ऐन आएको बताए ।
दलित महिला बढी भए भनेर ऐन नै खारेज गर्नसमेत लागिपरेको संकेत गर्दै दुई जना महिलामा एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएपनि त्यसलाई हटाउन लागिपरेको जिकिर गरे । प्रत्यक्षतर्फ पनि जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दलित अगुवाहरुको धारणा छ । निर्वाचनका बेला मतको दान दलितलाई अझै पनि गर्न अस्किार गरिरहेको उनको तर्क छ ।
सकेसम्म समानुपातिक व्यवस्था हटाउने नभए घटाउने खेल भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यसका विरुद्द सवै दलित एक ठाउँमा आएर आवाज उठाउनु पर्ने बताए । यस्तै दलित महिला संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकारले संसदमा आएको विधेयक महिलाको पक्षमा प्रगतिशिल नदेखिएको जिकिर गरिन् ।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता गणेश विक, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मिना स्वर्णकार, पूर्व सांसद बिमला विश्वकर्मा, एमाले नेता एवम पूर्व सांसद जितु गौतम, राष्ट्रिय सभा सदस्य बिष्णुबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनार, प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा, प्रतिनिधि सभा सदस्य सिता मिजार, प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीलगायतले विधेयक प्रस्तुत भएपछि पहल गर्न प्रतिनिधि सभामा दलित संसद मञ्च खडा गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालको दलित आन्दोलनले स्थापित गरेका हक, अधिकार दलित समुदाय बेखबर हुँदा गुम्ने खतरामा पुगेकाले यस विषयमा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभामा दलित साँसदहरुले जोडदार कुरा उठाउनु पर्ने धारणा राखे । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐनसंगै सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा दलित साँसदको जोड छ ।
