काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत मिर्गौला, मुटु, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकल सेल एनिमिया गरी आठ जटिल रोगका बिरामीलाई उपचारमा थप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसरी उपचार खर्च दुई लाख रुपैयाँसम्म पुग्नेछ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनअनुसार साउन १ गतेदेखि यो सेवा लागू गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी जनाएकाे छ । यसले दीर्घरोगीहरूको आर्थिक भार केही कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, स्वास्थ्य विज्ञहरू र पूर्वअध्यक्षहरू भने यस योजनालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएछन्। दुई लाख रुपैयाँले जटिल रोगको उपचार आवश्यकताहरू पूर्ति गर्न गाह्रो र अस्पतालहरूले आवश्यक परीक्षण, औषधि र सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेकाे जनाएका छन्।
बीमा प्रणालीमा भुक्तानी ढिलाइ, अस्पतालको आर्थिक अभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सेवा गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने र यसले बीमितहरूको असन्तुष्टि बढ्ने र उपचारमा बाधा आउने सम्भावना रहेकाे विज्ञले जनाएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नवीकरण दर घट्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो दर ५४ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन विगतको भन्दा १० प्रतिशत कम हो। कोषको आय स्रोत नबढेसम्म सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुने जनाइएकाे छ ।
यसबीच, स्वास्थ्य बीमा नगराएकाहरू पनि क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचारका लागि बागमती प्रदेशका चुनिएका अस्पतालहरूमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्ने छन्। उपचारका लागि बिरामीले पालिकाबाट सिफारिसपत्र लिनुपर्नेछ, जसमा बिरामीको नाम, ठेगाना, चिकित्सकको प्रिस्किप्सन र विपन्नता प्रमाण समावेश हुनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी तथा संस्थागत कर्मचारीहरूलाई बीमामा समावेश गर्ने नीति अगाडि बढाएको छ, जसले कोषको आय स्रोतमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालको चुनौती भनेको स्रोत अभाव, अस्पतालहरूको सेवा क्षमता, बीमितहरूको पहुँच र व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गरी योजना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो। यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरता पुर्वक काम गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
