- २८ असार २०८३, आईतवार / Jul 12, 2026
सरकारले ‘सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने निर्णय
रौतहट र सर्लाहीमा प्रारम्भिक चरणमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माण
२२ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध
एडीबीको १७ अर्ब ४७ करोड सहायता, २ अर्ब १० करोड अनुदान
कंपनीमा सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, किसान, व्यवसायी र बैंकको शेयर
सेवा विस्तार अन्य जिल्लामा पनि सम्भव
३ अर्ब अधिकृत पूँजी, १५% साधारण शेयर सर्वसाधारण/किसानका लागि
काठमाडौँ, २४ मंसिर । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि ‘सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका साथै कृषक, कृषि तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समेत शेयर रहनेछ। कम्पनीले सेवा आधारित तथा उत्पादनमुखी कारोबार गर्नेछ।
सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माण गरिनेछ।
यस योजनाबाट करिब २२ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङका अनुसार आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमार्फत कृषि व्यवसायीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि हुने बताइएको छ।
आवश्यकताअनुसार अन्य जिल्लामा पनि सेवा विस्तार गर्ने तयारी रहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो।आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) छ। जसमा सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड, एडीबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (२ अर्ब १० करोड अनुदान तथा बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण) रहनेछ।
कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, किसानसँग सम्झौता, पानी वितरण र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन, प्रणालीको संचालन–मर्मत तथा क्षमता विकासका काम गर्नेछ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ। प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ दरमा तीन करोड साधारण शेयर तोकिएको छ। जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँ हुनेछ, जसमा ८५ प्रतिशत संस्थापक तथा १५ प्रतिशत साधारण शेयर रहनेछ।
संस्थापक शेयरमा विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा कृषि विकास बैंक रहनेछन्। साधारण शेयरमा कृषि उद्यमी र लाभान्वित किसान/जल उपभोक्ता समितिलाई समावेश गरिएको छ।कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ।
