काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने प्रचार सत्य नभएको स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा हालसम्म पेसी तोकिएको छैन। माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्दै केही अनलाइन सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार गलत रहेको अदालतले जनाएको छ।
“संसद् विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू माघ २० गते पेसी तोकिएको भनी केही अनलाइनहरूमा आएको समाचार सही होइन,” प्रवक्ता कोइरालाले भने, “माघ २० गते ती मुद्दामा साधारण तारेख मात्र रहेको छ।”
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापना, सरकार गठन प्रक्रिया तथा संविधानसम्बन्धी विषयलाई लिएर हालसम्म १७ थान रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ती रिटहरू कहिले सुनुवाइका लागि पेसी तोकिने भन्नेबारे अदालतले औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन।

