विदेशमै बसेर पनि अदालतमा बयान दिन सकिने सर्वोच्चको आदेश

मुख्य बुँदा

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेश

विदेशबाट अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र गर्न सकिने व्यवस्था

दूतावास वा कूटनीतिक निकायमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने

प्रविधिको प्रयोगले न्याय प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्य

लाखौँ प्रवासी नेपालीलाई समय र खर्चमा राहत

धरौटी वा जमानत दूतावास वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत बुझाउन सकिने

विशेष अदालतको निर्णयपछि परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, १३ जेठ । सर्वोच्च अदालतले नेपालमा चलिरहेका मुद्दामा विदेशबाटै अनलाइनमार्फत बयान र बकपत्र गर्न सकिने ऐतिहासिक आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरि फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोगले भौगोलिक दूरीलाई प्रभावकारी रूपमा घटाएको भन्दै न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन विदेशबाट समेत बयान लिन सकिने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई नेपालका अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा अनलाइनमार्फत बयान तथा बकपत्र दिन सक्नेछन्। सर्वोच्चले यस्तो व्यवस्थाले अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झटबाट राहत मिल्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी, धरौटी वा जमानत बुझाउनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित रकम दूतावासको खातामार्फत वा नेपालस्थित कानुनी प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा दाखिला गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था पनि स्वीकृत गरिएको छ।

यसअघि विशेष अदालत काठमाडौँमा यस विषयमा फरक राय आएको थियो। अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले विदेशबाट अनलाइन बयान दिन सकिने पक्षमा राय दिएका थिए भने सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले अनुमति दिन नसकिने राय दिएका थिए। सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो, जसको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले नयाँ व्याख्यासहित यस्तो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो।