- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
काठमाण्डौ,३० बैशाख । सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थाहरूमा ठगिएका बचतकर्तालाई राहत दिने गरी धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कुनै सुनिश्चितता नभएको भन्दै सहकारीको धितो सम्पत्ति बिक्री गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, सहकारी वा त्यसको व्यवस्थापन समितिले ऋण दिएबापत राखिएको धितो सम्पत्ति तत्काल बिक्री गरी बचत फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। साथै, अदालतले सहकारी पीडित कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिँदै सरकारले कोषमा रकम विनियोजन गरी १० लाखसम्मको निक्षेप तत्काल फिर्ता दिने आदेश दिएको छ।
१० लाखभन्दा बढी निक्षेपकर्तालाई पनि १० लाखसम्म रकम पहिलो चरणमा फिर्ता दिलाउन भनिएको छ। बाँकी रकम दोस्रोदेखि पाँचौं चरणसम्ममा फिर्ता गर्न भनिएको छ। यस्तै, अदालतले राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न सात दिनभित्र सिफारिश समिति गठन गरी डेढ महिनाभित्र अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्न आदेश दिएको छ।
