- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
मुख्य बुँदा
सर्वोच्च अदालतको आदेश : सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने
नौ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
सीधाकुरा डटकमको सामग्रीसम्बन्धी अवहेलनाको मुद्दाबाट सुरुआत
अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
गलत सूचना रोक्न मूल्याङ्कन र अनुगमन अनिवार्य गर्ने प्रावधान
अदालतको भनाइ : गलत सामग्रीले न्यायिक काममा बाधा र विश्वसनीयतामा असर
काठमाण्डौ, ३ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशकुमार पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहित नौजनाको बृहत् पूर्ण इजलासले पोहोर असोज १३ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा यो आदेश गरिएको उल्लेख छ ।
सीधाकुरा डटकमले प्रकाशन र प्रसारण गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको उल्लेख गर्दै २०८१ वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । त्यही मुद्दाको फैसलामा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्र चलाउन दिन भनिएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा स्वदेशी वा विदेशी अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाललगायत प्लेटफर्मलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्नेगरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन भनिएको छ ।
अदालतले यस्ता माध्यमबाट गलत सूचना सम्प्रेषित हुँदा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा पार्ने र अदालतको जनआस्था र विश्वसनीयतामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ । रासस
