- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौँ, २१ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार यो फैसला सुनाएको हो।
यो आदेशसँगै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अग्राधिकार दिइएको छ, तर अन्तरिम आदेश नहुँदा हितेन्द्र शाक्य हाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कायम रहनेछन्।
तीन दिनको सुनुवाइपछि निर्णय
गत बिहीबार कुलमान घिसिङ र हितेन्द्र शाक्यले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। मंगलबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासले यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो। मंगलबार ३४ रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे पनि बुधबार र बिहीबार दुई रिटमाथि मात्र सुनुवाइ भएको थियो। तीन दिनको सुनुवाइपछि यो प्रारम्भिक आदेश आएको हो।
सर्वोच्चको निर्देशन
आदेशमा भनिएको छ, “यो मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदा चाँडो निरुपण आवश्यक छ। लिखित जवाफ परेपछि वा जवाफ पर्ने अवधि सकिएको १० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा राखी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नू।” सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार रिट नम्बर ०८१-WO-१०६२ र ०७८-WO-०१६७ सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवाद तब सुरु भएको थियो, जब सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले आफ्नो पदमुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए भने शाक्यले आफ्नो नियुक्तिको वैधानिकता पुष्टि गर्न माग गरेका थिए।
यो फैसलाले प्राधिकरणको नेतृत्व विवाद तत्काल टुंगिने संकेत गरेको छैन। अब पूर्ण सुनुवाइबाट मात्र अन्तिम निर्णय आउनेछ।
