काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष अर्बपति विनोद चौधरीले बाँसबारी जुत्ताछाला कारखानाको जग्गा प्रक्रियागत रुपमै किनेको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि नयाँबानेश्वरको संसद भवनअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले प्रक्रियासंगत नै किनेको बताएका हुुन् । यसै सन्र्दभमा सांसद चौधरीले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर तर्साइरहेको आरोपसमेत लगाए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीलाई बाँसबारी जुत्ताछाला कारखानाको जग्गा किन्दा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गरेसंगै सांसद चौधरीले धेरैअघिको कुरा अहिले उठाएर उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम सरकारले गरेको बताए । उनले भने, ‘ सरकार लगानी सम्मेलन गर्न लागिरहेको समयमा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउँदा उनीहरुको मनोबल खस्किन्छ । यसरी कसरी सम्भव हुन्छ ।’
यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तीन महिना लामो अनुसन्धानपछि मात्र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको बताइरहेको छ । बिहीबार तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायण थापा, व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीन जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेसंगै नेपाल उद्योग परिसंघले हठातमा पक्राउ गरेको भन्दै विरोधसमेत गरेको थियो । यता सीआईबीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्टिकरण दिंदै लामो समयको अनुसन्धान पछि मात्रै पक्राउ गरेको बताएको छ ।

के भएको थिया त ?
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक थापाले १० भदौ २०४३ मा अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोल्न प्रबर्धन सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार जारी पुँजी ५० लाख रहेको त्यो कम्पनीमा अरुण चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारीको २५ प्रतिशत र सार्वसाधारणको २४ प्रतिशत शेयर कायम हुनुपर्ने थियो तर उनीहरुले त्यसो गरेनन् ।
यता १२ लाख ५० हजार लगानी गर्नुपर्ने छालाजुत्ताले २६ लाख बढी लगानी गरेको पाइएको छ भने चौधरी समूहले ८ लाख मात्र लगानी गर्यो । यता सर्वसाधरणको लागि हुनुपर्ने शेयर भने खुलाइएन । सम्झौता अनुसार बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा लिएपछि च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी नै बन्द भएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले शेयर अनुसार लगानी गर्ने भन्दा पनि चौधरीले योजना बनाएरै जुत्ता कारखानाको जग्गा लिने उद्देश्य नै कम्पनीमा रहेको सरकारी शेयर किनेको बताएको छ ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको असन्तुष्टि
गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई शुक्रबार पोखरामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउ परेकोमा उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उद्योगीहरूको पत्रकार सम्मेलनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार अपराध, ठगी र लुटमा कसैलाई पनि छुन नदिने नीतिमा रहेको बताए । यस्तै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा माथिल्लो हस्तक्षेप नसहन पनि सुरक्षा निकायलाई अपिल गरेका गरेका थिए । उनले भने, ‘अपराध, ठगी, लुट र जालसाजीमा कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन । कुनै पक्राउ पर्नासाथ दबाब भइरहे देशले पनि छुन दिन सक्दैन । आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्दा कुनै पनि हस्तक्षेप नसहन म सुरक्षा निकायलाई अपिल गर्छु ।’
अपराध, ठगी, जालसाजी र लुटमा पक्राउ परेपछि राज्यका उच्च निकायमा दबाब दिने, नेता तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी पक्राउ पर्दा संगठनले दबाब दिने, व्यवसायी पक्राउ पर्दा निजी क्षेत्रले पत्रकार सम्मेलन गरी दबाब दिने प्रवृत्ति हाबी भएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे ।
सरकार जस्तो सुकै अपराध नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ उत्रेको बताउँदै वित्तीय अपराधका कारण आम नागरिकहरू बेघरबार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । यता सहकारीको नाममा ठगहरू देखा परेको र त्यसविरुद्ध सरकारले ऐन बनाउने, नियमनकारी निकाय गठन गर्ने, बचत तथा सुरक्षण कोष बनाउने, सहकारी विभागमा परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्न तत्काल सुरक्षा निकायमा पठाउने गरी निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
