काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छलफलको लागि बोलाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा घोषणा गरेर मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघनको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने निर्णय कुन कानुनअनुसार गरेको भनेर सोध्न समितिले भोलिका निम्ति गृहमन्त्रीलाई बोलाएको हो ।
आज बसेको समिति बैठकमा समसामयिक विषयमा भएको छलफलमा कुनै पदमा बसेको व्यक्तिको घोषणालाई कानुन मान्न नसकिने निष्कर्षपछि समितिमै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने समझदारी भएको हो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन आफूले थालेका सकारात्मक पहलका रूपमा महिला ट्राफिक प्रहरीलाई रजस्वला भएका बेला चार दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपर्ने र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई स्वयंसेवक परिचालनबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेको त्यही घोषणाका आधारमा बुधबारदेखि नै ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा उतारेको थियो । त्यसरी कारबाहीमा परेकाहरूलाई सडकमा उतार्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै व्यक्तिको घोेषणालाई नै कानुनजस्तै मानेर कार्यान्वयन भएपछि यसबारे टिकाटिप्पणी सुरू भएको थियो ।
।
