- १४ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 30, 2026
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरु अवकाश पाएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा २१ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।
मुद्दा चलाउने अवधि (हदम्याद) हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले उक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन । सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले हेर्न नपाउने भएमा अवकाशपछि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था थपको संशोधन गरेका छन् ।
न्यायाधीशलगायतलाई सेवामा रहँदा अख्तियारले अनुसन्धान र तहकिकात नगर्ने व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज पदमा बहाल रहँदाको बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट
अवकाश प्राप्त गरेपछि निजउपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै पनि कुराले बाधा पु–याएको मानिने छैन ।” यता कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट नारायणी शर्माले हदम्याद हटाउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।
एमालेका विद्या भट्टराई, ठाकुर गैरे, रघुजी पन्तले पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमा समेटिएको पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर जुनसुकै समयमा मुद्दा चलाउन सकिने छ भन्ने व्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
विधेयकमा दुई सांसदले स्टिङ अपरेसनलाई कानुनमै व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । अख्तियार स्वयंले रकम दिएर प्रमाण सिर्जना गर्ने गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेसनको व्यवस्था यसअघि खारेज गरेको थियो ।
प्रत्यायोजित कानुनको प्रयोग गरी आफैँ प्रमाण सिर्जना गर्ने तथा अन्य प्रमाणले समर्थन नगरेको अवस्थामा त्यस्ता मुद्दाको औचित्य नरहेको सर्वोच्चको फैसला थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि स्टिङ अपरेसनका धेरै मुद्दा खारेज भएका थिए ।
