- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
पोखरा । अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका ठाउँका सिडिओहरु तत्काल सरुवा हुने कुरा नौलो होइन । नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु गरेलगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारी सीडीओ भएर आएको चार महिना नबित्दै गृह मन्त्रालय तानिएका थिए ।
लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारी गत चैतमा सीडीओ भएर तनहुँ गएका थिए ।सहसचिवमा बढुवा भएपछि पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएका अधिकारी एक महिना नपुग्दै महानगरबाट पनि सरुवा भएका थिए । खोलामा नदीजन्य बस्तुको अवैध चोरी निकासी गरेको भेटिएका २७ वटा टिपरसहित ३० वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएर ६५ लाख जरिवाना तोके ।
करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिई लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्राकृतिक दोहन गर्ने ठेकेदारहरुलाई कानूनको मातहतमा ल्याउन खोज्दा सिडियो नै सरुवा गर्ने रणनीतिले खेल भइरहेको छ । देशैभरीका अधिकांश क्रसर उद्योग तथा गिटी, बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुनुका साथै त्यस्ता सबैजसो उद्योगहरु ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्पादन, विक्री र ब्यवस्थापन सम्बन्धि मादपण्ड २०७७’ विपरित सञ्चालन भइरहेको छ ।
कात्तिक २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मापदण्डअनुसार त्यस्ता उद्योगहरुको अनुगमन गर्न र मापदण्ड विपरित सञ्चालित उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कात्तिक २६ गते निर्देशन सरकारले दियो।गृहको निर्देशनअनुसार नै अहिले देशैभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन भइरहेको छ ।
गृहको निर्देशनपछि क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन थालेका सिडिओहरुले मापदण्डविपरितका उद्योगहरु हटाउन सक्छन् या आफै सरुवा हुन्छन् त्यो भने हेर्न वाकी छ ।
