- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णयको चर्को विराध गरेको छ । नेकपा निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले कित्ताकाट फुकुवाको विरोधमात्रै होईन मन्त्री अर्याले ठूलो आर्थीक चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ । महासंघले भूमाफिया र दलाललाई पोस्ने गरी जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै विरोध गरिरहेको जनाएको छ ।
एक विज्ञप्ती जारी गर्दै महासंघले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयबाट दुःखी र आक्रोशित बनाएको जनाएको छ । ‘विगतको निर्णय उल्टाउँदै कृषि भूमिको समेत पुनः कित्ताकाट सुरु हुनुले नेपाली किसानहरुको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघका साथै देशभरका सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली किसानहरुलाई दुःखी र आक्रोशित बनाएको छ ।’
किसान महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्यख छ । कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किसान विरोधी भएको भन्दै महासंघले यस्ता निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘मुलुकको सबैभन्दा ठूलो किसान संगठन हुनुको नाताले हामी कृषि भूमिको कित्ताकाट र खण्डीकरण तत्काल रोक्न र वैज्ञानिक भूउपयोग सम्बन्धी आवश्यक नियमावली तथा निर्देशिकाहरु यथाशीघ्र जारी गरी वैज्ञानिक भूउपयोग ऐनको अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ र नेपाल सरकारलाई यस्ता किसानविरोधी हर्कतहरु नदोहोराउन सजग गराउँदछौँ ।’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले यही भदौ १८ गते जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी थिइन् । यो निर्णय भदौ २२ गते मात्र सार्वजनिक भएको छ । यो निर्णय गराउन भुमाफियाहरुको मन्त्रालयमा बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको थियो । यसमा मन्त्री अर्यालले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको आँकलन अन्यक्षेत्रबाट पनि गरिएको छ । मन्त्री अर्यालले गरेको निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप नेकपाकै नेताले लगाएका छन ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न भन्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसलगत्तै घडेरी व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुलाउन दबाव दिँदै आएका थिए । तीन वर्षपछि मन्त्री अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गर्नुमा दालमे कुछ काला है भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । यद्यपि मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कित्ताकाट रोकिरहँदा अंशबन्डा गर्नेहरुले दुःख पाएको र चोर बाटोबाट कारोबार हुन सक्ने जोखिम बढेकाले खुला गरेको तर्क गर्दै ढाकछोप गदैआएका छन् ।
