जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो

बलेवा । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको असारदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा रु तीन करोड ४४ लाख ६७ हजार चार सय ४१ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले चालु वर्षको सोही अवधिमा रु एक करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि तथा गैह्र कृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् ।

गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भए पनि वर्गीकरण भने भइसकेको छैन् । “सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो, त्यसपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्”, मालपोत अधिकृत थापाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व पनि घटेको छ ।” आदालतमा मुद्दा रहेर फैसला भएका, भूमिसुधारका काम, लगतकट्टा गर्नुपर्ने काम, अंश तथा वकपत्र र रोक्का तथा फुकुवाका काम मात्रै मालपोत कार्यालयबाट भरहेका छन् ।

सहर उन्मुख बागलुङका पालिका मुकाममा कित्ताकाट रोक्काको ठूलो प्रभाव परेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिकजसो मालपोतमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । देशको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले चासो कम दिएको गुनासो छ । “जग्गा वर्गिकरणको काम निकै कठिन हो, सहर उन्मुख क्षेत्रमा वर्गिकरणमा विवेक नपु¥याउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ”, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्नुहुन्छ, “आज कृषियोग्य जमिन भनेको ठाउँमा भोलि बजार विस्तार हुनसक्छ, त्यसैले कार्यविधि बनाएर विस्तारै काम गर्दैछौंँ ।”

कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण दीर्घकालीन योजनासहितको वर्गिकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राजस्व गिरावटले पालिका नै घाटामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ । तेइस जनाको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा आठ जनाको दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि कर्मचारी फुर्सदमा छन् ।

दरबन्दीमा रहेका १५ कर्मचारीलाई पुग्नेगरी काम आउन छाडेको थापाले बताउनुभयो । गत आवको मङ्सिर मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्टेशनमा रु दुई करोड १३ लाख ७९ हजार छ सय २२ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोतले चालु आवको सोही अवधिमा रु ८२ लाख ५५ हजार नौ सय ८१ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धितो बन्धकमा रु ३४ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा रु ३० लाख र पुँजीगत लाभकरमा रु ९६ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा रु ६९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मालपोतका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

समयमा वर्गिकरण नगरेका स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनमा कम भएको असर स्वयंले व्यहोर्ने छन् । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोतको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ ।