- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्नपर्ने माग गरिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनपछि २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै गठन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि सम्बन्धित आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनको एउटै घटना समेत छानबिन गर्न नसकेको ठहर छ ।
आजसम्म प्राप्त अनुभव तथा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र मापदण्डको आधारमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लागू गर्न अपिल गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन एवं सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक अन्य नीति, नियम र कानुन निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आयोगको पुनर्गठन, पुनर्गठित आयोगहरूको कामकारबाही र सम्पूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पीडित केन्द्रित एवं पीडित तथा लैङ्गिकमैत्री हुने कुराको सुनिश्चतता लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
