काठमाडौं । राज्यका कुनै पनि ठाउँहरु खाली नराखी राजनीतिक भर्ती गर्ने नीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका छन् ।
बैशाख २६ गते संवैधानिक परिषदले गरेका २१ वटा नियुक्तिलाई अहिले संसदीय सुनवाइका लागि पठाइएको छ भने त्यसपछि गरिएका ११ देशका राजदूतको नियुक्तिमा एमालेको भर्तिकेन्द्र बनाएको भन्दै जनगुनासो बढेको छ ।
संवैधानिक निकाय होस् वा कूटनीतिक नियोग छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरु नियुक्त गरेको ओलीमाथि आरोप छ । सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री ओली तथा अन्य मन्त्रीका गृहजिल्लाका नेता कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाएका छन् ।
