- १० बैशाख २०८३, बिहीबार / Apr 23, 2026
काठमाडौं । विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको एसपीपी सम्झौतामा नेपाल सामेल भईसकेको अमेरिकाले दाबी गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रक्रिया तीन वर्षअघि नै पूरा भएकाले नेपाल एसपीपी सम्झौतामा सामेल भइसेको दाबी गरेको हो ।
उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने,प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने, नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने, युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने, पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने, ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने,
नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने,साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने, नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेको सम्झौताको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख म्यानुएल पी मिकलरले एसपीपीमा सामेल हुन नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि अमेरिकाले सन् २०१९ मा नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको जानकारी दिए । उनले नेपाली सेना र उटाहा नेसनल गार्डबीच साझेदारी कायम भईसकेकाले थप सम्झौताको आवश्यकता नपर्ने तर्क समेत गरे ।
अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने पनि भनिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अमेरिकी नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने छन् । सम्झौताको मस्यौदा बाहिरिएसँगै यसबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग संसदमा उठेपनि चित्त बुझ्दो जवाफ अझै आएको छैन् ।
धारा ६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले प्रबन्ध गर्न ( हतियार बोक्न) पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै कुरालाई नेपालले मानेको खण्डमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध र सार्वभौमिकता माथि आघात पुग्ने भन्दै जनस्तरमा आवाज उठ्न थालेको छ ।
