- ९ असार २०८३, मंगलवार / Jun 23, 2026
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तिब्बत सेक्रेटरी वाङ जुङजेङको भ्रमणले चीनको नेपाललाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन भएको आशङ्का गरिएको छ । पाँच दिनका लागि आएका वाङको भ्रमण गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भएका सहमति अघि बढाउनेमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
एकजना पूर्वकूटनीतिज्ञका अनुसार यसअघि चीनले बेइजिङकै अधिकारीहरू खटाउने गरेकोमा यो पटक किन तिब्बत हेर्ने पार्टी सचिवलाई पठायो ? चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भने, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको फलोअपका लागि आउनुभएको हो। भ्रमणको क्रममा भएका कुरा कार्यान्वयनका लागि बेइजिङबाट प्रतिनिधि खटाउने गरेको चीनले त्यसको स्तर घटाएर तिब्बतबाट नेपाललाई हेर्ने व्यक्ति खटाएको हो कि भन्ने यसले देखाएको छ ।”
सिन्जियाङमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूमाथि भएको दमनलाई लिएर वाङलाई सन् २०२१ मा अमेरिका, यूके सहितका पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । उनी त्यसबेला सिन्जियाङका पार्टी उपप्रमुख थिए ।चीन भ्रमण फलदायी भएको भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिरहेका बेला कूटनीतिक डायरीुका लेखक समेत रहेका आचार्यले चीन भ्रमण फलदायी नभएको दाबी गर्दै बेइजिङबाटै हेर्दै आएको काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई ल्हासा सारेको हो की भन्ने आशङ्का गरेका छन् ।
अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री चीन गएको कुरालाई त्यति रुचिकर नमानेको उनको तर्क छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले उसको सहुलियत ऋणमा बनेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)को परियोजनामध्ये भएको दाबी गरेका थिए । तर नेपालले उक्त विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना नभएको दाबी गरेपछि चिनियाँहरू थप चिढिएको पूर्व राजदूत आचार्यले ठानेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितका अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यतालिका लिएर नेपाल आएका वाङले काठमाण्डू आइपुगे लगत्तै उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवसँग भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी भएर गत सेप्टेम्बर २३ मा एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुगेका थिए ।
गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सन् २०१७ मा दुई देशबीच भएको फ्रेमवर्क सहमतिका आधारमा बीआरआईको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो । बन्दरगाह, सडक, रेल सञ्जाल, हवाई सञ्जाल सहितका पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लैजाने सहमति भएको थिए ।
चीनले कोभिड महामारीपछि आंशिक रूपमा मात्रै सञ्चालन गरेको केरुङ बन्दरगाह र विसं २०७२ सालको भूकम्पदेखि नै सञ्चालनमा नआएको तातोपानी नाकाको खासा बन्दरगाह प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा केही अघि मात्रै सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
