यति पनि सोचेनौँ कि ति चिजहरु राम्रा थिए वा नराम्रा ?

हामी नेपालीहरुले राजा फालेपछि यति छिटो छिटो यति हतारमा दर्जनौ ठुला ठुला निर्णयहरु आखा बांधेर गर्यौं । यति पनि सोचेनौं कि ति चिजहरु राम्रा थिए वा नराम्रा थिए ? कसैले केही सोचेन र भविश्यमा त्यसको असर कस्तो पर्न जान्छ ? सम्बन्धित विषयमा विधता हासिल गरेका थिए ।

उनीहरु अगाडि आएनन, वोल्न पनि डराए किनकी उनीहरुलाई थाहा छ सत्य कुरा वोले यहाँ दरावारीया ट्याग लगाइन्छ कि धर्म तथा जातिय कुरातिर लगेर जोडिन्छ । जातिय हिंसा उठाउन खोजिन्छ कि विदेशबाट परिचालित भनिन्छ । त्यस्ता मान्छे अगाडि थिए जो देशको नियम कानुन बनाउन कोही अर्ध शिक्षा प्राप्त तथा कोही न्युनतम शिक्षा पनि प्राप्त नभएका ।

भारतको संविधान निर्माणकर्ता डा. भिमराव अम्वेडकरले सदनमा भनेका थिए, संविधान जतिसुकै राम्रो बनाउ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरु राम्रो भएनन् भने त्यो संविधान काम लाग्दैन । तर संविधान जतिसुकै नराम्रो बनाउ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरु राम्रा भए भने त्यो संविधान त्यसै राम्रो हुन्छ । त्यसैले कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने संविधान ठुलो बनाउँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने होईन ।

विश्वको पहिलो संविधान अझ भनौं संविधानको जननी देशको संविधान गोजीमा राखेर हिड्न सकिन्छ तर विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको संविधान झोलामा राख्दा पनि अटाउंदैन अब हेर्नुस कार्यान्वयनको हिसाबले पनि यी दुई मुलुकमा संविधान कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ ?

२०२० सालमा मुलुकी ऐनलाई व्यापक संसोधन गरी छुवाछुतको अन्त्य श्री ५ महेन्द्र विक्रम शाहले गरेका हुन । कानुन निर्माण ठूलो कुरा होइन, कानुनको परिपालना नै ठुलो कुरा हो । पंचायती कालमा बनेको ऐन ५१ जना भन्दा धेरैलाइ जन्ती लैजान नपाउने, तोकेको रकम भन्दा धेरै भोज खुवाउन नपाउने, बोक्सी विरुद्धको कानुन, चेलीबेटी बेचविखन सम्बन्धी कानुन के यी कानुन बन्दैमा प्रभावकारी ढंगले लागु भए त ?

त्यसैले कानुन बनाउनु ठुलो कुरा होइन, । कानुन बनाउँदैमा सबै कुरा छु मन्तर गरे जसरी समाधान हुने पनि होइन, त्यसलाई सहि ढंगले लागु गर्ने ठुलो कुरा हो । दक्षिण एसियाकै पुरानो कानुन मुलुकी ऐनलाइ मार्न के जरुरी थियो ? १९१० मा जंग बहादुर बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण पछि फ्रान्समा नेपोलियनले बनाएको कानुन र बेलायतमा त्यहाँको सरकारले बनाएको कानुन प्राप्त गरि सो कानुनबाट प्रभावित भएर मुलुकी ऐन बनाइएको थियो ।

यो समय अनुसार दर्जनौ पटक संसोधन भई सकेको थियो । २०२० सालमा संशोधन भएको मुलुकी ऐनको प्रस्तावनालाई हेरौं कति महत्वपूर्ण कुराहरु उठाईएको छ ।

प्रस्तावनाः शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा बडा सबैलाई कसुर अनुसार एकै सजाय होस्, घटी बढी नपरोस् भन्ना निमित्त हाम्रा महान पुर्वज तत्कालीन श्री ५ बाट उस बखतका प्राइममिनिष्टरलाई हुकुम बक्सँदा बनी तयार भई सम्वत् १९१० साल पौष बदि ७ रोजका दिनदेखि चली आइरहेको मुलुकी ऐनमा देश, काल, परिस्थति अनुसार बेला बेलामा थपघट संशोधन हुँदै आएको सबै एकत्रित गरी मिलाई वर्तमान राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थाको विचारबाट आवश्यक देखिएको अरु पनि संशोधन गरि नेपाल अधिराज्यमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न वर्ग, जात, जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने समेतको महान् उदेश्यले हामी श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेका छौ ।

त्यस्तै गरेर २०१५ सालको संविधानमा पनि मुख्य विशेषताहरु निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । २०७५ भदौ भदौ १ गतेबाट नयाँ कानुन सुरु भयो २०७४ असोजमा यो कानुन पारित भएको थियो । तर यो संविधानमा व्यवस्था भएको आरक्षण भन्ने कुरा अहिले मात्र होइन सरकारलाई कालान्तरसम्म विवादमा ल्याइनै रहनेछ ।

के असली आरक्षणका हकदारले आरक्षण पाएका छन त ? अह छैनन् । एकजना जनजाती मन्त्रीको छोराले आरक्षणमा सरकारी जागिर खान जाला कसले रोक्छ उसलाई, त्यस्तै तराईको कुनै व्यक्ति ३ पुस्ता देखि काठमाण्डौमा ठुलो व्यापार गरेर बस्छ तर उसको छोराछोरीले सजिलै आरक्षण प्राप्त गर्दछ । एक जना पहाडी मुलको मान्छे ६ पुस्ता देखि तराईमा बसेको छ तर उ तराइबासीमा परेन उ पहाडी भयो ।

त्यस्तै गरेर तराईका दलित, चमार, मुसहर जस्ता जाति जसलाई अगाडि ल्याउन शिक्षा तथा रोजगारमा आरक्षण पाउनु पर्ने हो । तर त्यस्ता जातिलाई वास्ता गरिएको छैन । अब कसरी लागु गरे त यिनले आरक्षण ? भनाईको तात्पर्य के हो भने जो शोषित पीडित छन्, हिमाल, पहाड, तराई जहाँ सुकै भए पनि आरक्षण दिँदा तिनको ३ पुस्ता जाँचेर मात्र दिनु पर्छ र एक पटक एक परिवारबाट कोही कसैले आरक्षण प्राप्त गर्दछ भने जात कै आधारमा त्यसका सन्तान दर सन्तान ले आरक्षण पाउनु हुँदैन ।

विधायिकाले कानुनको अध्ययन पश्चात त्यसै अनुरुप अर्को कानुनको निर्माण गर्ने गर्दछ र सम्पुर्ण कानुनहरु नयाँँ निर्माण गरि विगतका सम्पुर्ण व्यवस्था खारेज गर्न पनि सकिदैन । विगतको कानुनहरुको आधारबिना विधायिकाले कानुन निर्माण गर्न पनि सक्दैन । कुनै न कुनै कानुन प्रणाली कुनै न कुनै देशको कानुनको व्यवस्थालाई आधार बनाएर विधायिकाले कानुन निर्माण गर्ने गर्दछन् यसका पछाडि धेरै कम मात्र विधायिकी कानुनहरुको मस्यौदाकारका मौलिक खोजहरु हुने गर्दछन् ।

दोश्रो कुरा कानुनको निर्माण शुन्यमा कहिले पनि हुन सक्दैन । विधायिकाले कानुनको निर्माण गर्दा आफैले मौलिक खोजी गरि कानुन निर्माण गर्ने गर्दैन । बहुसंख्यक अवस्थामा उसले पुर्व निर्मित कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई स्वीकार गरी विवादित विषयमा मात्र केही थपघट गर्ने, संशोधन गर्ने तथा सिद्धान्तहरुको प्रयोग गरि कानुनी व्यवस्थाहरुको निर्माण गर्ने गर्दछन् ।

त्यस्तै कानुन शुन्यतामा निर्माण हुन सक्दैन भन्नुको अर्थ समाजमा केही आवश्यक्ता पुर्तिका लागि तथा मानविय व्यावहारको नियन्त्रण लगायतका विषयमा शाषकहरुले आफ्नो व्यवस्था संचालनका लागि कानुनको निर्माण गर्ने हुनाले ऐतिहासिक र राजनैतिक भावनाको प्रतिनिधित्व हुनेगरि ऐतिहासिक व्यवस्था बमोजिम कानुनको निर्माण हुन्छ ।

शुन्यतामा यसको सम्भव हुंदैन विगतको पुर्ण जानकारी नभइकन वर्तमानको जानकारी हासिल गर्न सकिदैन यसरी विगतको पुर्ण जानकारी नभइकन कानुन निर्माण गर्न सकिदैन । बेलायतमा सदियौ देखि चलेको कानुनमा टेकेर कानुनलाई अगाडि बढाउन मिल्ने, अझ त्यहाँ राजमुकुटको हकदार हुन प्रोटेष्टेन्ट धर्म मान्नु पर्ने, त्यस्तै अमेरिकामा वाईवल छोएर सपथ खानु पर्ने, हाम्रो नेपालमा पढेका भनेकाहरु किन यति धेरै उग्र ।

लेखक अर्जनु सिंह क्षेत्री अधिवक्ता हुन…