सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकार उदासिन

१२ साउन २०७७ काठमाडौं । दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सरकार उदासिन देखिएको छ । कानुन र नियमावली बनाएर चुप लागेको सरकारका कारण तथा सुर्ती उत्पादकहरुको प्रचारका कारण सुर्ती सेवन नगर्नेहरुको ज्यान पनि खतरामा पर्दै गएको छ ।

सरकारी निकायहरु कानुनको कार्यान्वयनमा फितलो तथा उदासिन हुनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्ती उद्योगको प्रलोभन रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले गरेको अध्यनले देखाएको हो । सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परी सरकारले ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले अनुगमन नगर्नुको भित्रि कारण रहेको बताइएको छ ।

सुर्ती नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्ययनकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत हेको जानकारी दिए । उनले विश्वको ५७ मुलुकमा यसप्रकारको अध्ययन भइरहेको पनि बताए । सुर्ती सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई सुर्तीबाट हुने हानी नोक्सानीका बारेमा ज्ञान भएकाले कानुन कार्यान्वयन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए ।

सुर्ती उद्योगले उत्पादन, आम्दानी र बजारीकरणमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीको विक्रि वितरणका सम्वन्धमा अनुगमन गरि राख्नुपर्ने पनि अध्ययनकर्ता मुल्मीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा रेस्फेकका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा.शरदराज वन्तले कोभिड १९ को महामारीका बेला सुर्तीले थप ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले यसलाई बन्देज लगाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्या डा.उषा झाले सुर्ती सेवन गर्दा स्वास्थ्यलाई हानी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै सेवन गर्नेलाई सम्झाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको र सरकारले हालसम्ममा एयरपोर्टमा स्मोकिङ्ग जोन राखेर स्मोक नगर्नेलाई सुरक्षित पार्ने काम बाहेक अरु उदाहरण नदेखेको बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका जनस्वास्थ्य मोहम्मद खुर्सेद अलाम हैदरले सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी) कार्यान्वयनमा प्रमुख अवरोधका रुपमा सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेप रहेको स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा तथा संचार केन्द्रका कुञ्ज जोशीले चुरोट खुलमखुलम रुपमा अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको बताए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्वाही गरेको नदेखेको र ७५३ वटै स्थानीय तहले यसतर्फ कदम नचालेको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य र खोप शाखा प्रमुख डा. झलक गौतमले
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनका लागि र बजेट सकाउनका लागि मात्र सुर्ती नियन्त्रणको अनुगमन गर्ने गरेको बताए ।