कर्णाली सरकारको नामका अन्तरिम आदेश

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ओएनएम कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका तर्फबाट दायर भएको रिटमा अदालतले बिहीबार ओएनएम अगाडिकै संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

कर्णली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी ओएनएम स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारले संघीय निजामती समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दाएर गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने, सेवा समूह÷उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर पर्ने र प्रदेश सरकारले आफनो ऐन कानुन नबनाएर संघीय ऐन कानुनको वर्खिलाप हुने गरी ओएनएनम स्वीकृत गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।