- २१ आश्विन २०८३, बुधबार / Oct 7, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विशेष सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले विधेयकप्रति विरोध जनाउदा जनाउदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको विभागलाई विशेष सेवाअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।
नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। गुप्तचर विभागले गोप्य अभियान तथा सत्र परिचालन गर्न सक्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिगत र संस्थागत फोन र मोबाइल फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिन लागिएको हो।
सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले सन्दिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य सामग्रीको अभिलेख राख्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति र मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय इन्टेलिजेन्स समन्वय समिति गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने प्रावधान राखी विधेयक ल्याइएको आरोप बालकृष्ण खाँणले लगाएका छन्।
