- ६ आश्विन २०८३, मंगलवार / Sep 22, 2026
काठमाण्डौ । १७ वर्ष पूरा भएपनि नेपालमा छुवाछुत अझै कायमै छ । हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिन्छ तर यो दिवस औपचारिकतामा मात्रै सिमित छ । सन् २०२० मा राष्ट्रसङ्घले गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार ९७ प्रतिशत दलित जातीय विभेद र छुवाछूतबाट पीडित रहेका पाइएको थियो । दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछूत मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको बताए ।
उनले छुवाछूत तथा विभेद अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको समेत बताए । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको हो । नेपालको संविधानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक र सामाजिक न्यायको हक जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र पुनर्बहालीसँगै सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्न पटक–पटक सार्वजनिक घोषणा भएका छन् । तर समाजमा रहेको सोच र चेतनास्तरका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकेको छैन ।
