जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ माथि छलफल

कर्णाली प्रदेश ।  प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थाको अभ्यास बमोजिम आज कर्णाली प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ का बारेमा छलफल भएको छ । प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति र नेपाल कानून समाजको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालासँग जनस्वास्थ्य ऐनका विषयमा भर्चुअल छलफल भएको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार ऐन निर्माण भएको छ वा छैन, बनेको ऐनको कार्यान्वयनका अवस्थामा र बन्दै गरेका ऐनबाट नागरिक अधिकार सुनिश्चित कसरी हुन सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा समितिका सभापति बिडारीले ऐनअन्तरगत बन्ने, नियम, कार्यविधिहरु गलत हुन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “राम्रोसँग प्रत्यायोजित विधायन र नियमावली बनेका छ्रैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी मापदण्डमा रहेर कानून बनाउनुपर्दछ ।” बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बलियो पक्ष भएको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्यद्वय शेरबहादुर कुँवर र सुमित्रा बिसीले संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकअन्तरगत रहेर कानून निर्माण गरी नागरिकलाई त्यसको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने बताउनुभयो । सदस्य द्वयले कानून निर्माण गर्दा आधारभूत संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र उपकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जनाउनुभयो । कर्णालीका नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डमा रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा रहने नागरिकलाई स्वास्थ्य पहुँच पुग्ने गरी जनस्वास्थ्य ऐन बनाईनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । छलफलमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्णाली र काठमाडौंको स्वास्थ्य अवस्थालाई एउटै तुलोमा जोखेर कानून बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

छलफलमा सङ्घीय संसद सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्का, ‘प्रत्यायोजित विधायनको नियन्त्रणमा संसदीय समितिको भूमिका’ र अधिवक्ता राजीव पोखरेलले ‘जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५’ का विषयमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । नागरिक सूचना केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामबाबु बिसीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ गर्न कस्तो कानूनको आवश्यकता पर्छ, यसको सहजताका लागि कुन–कुन निकायले भूमिका खेल्नुपर्ला, यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समन्वय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गराउनुभएको थियो । रासस