भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
शक्तिशाली एल निनोको चेतावनी : नेपालमा खडेरीदेखि खाद्यान्न सङ्कटसम्मको जोखिम | पैसा अभावले विश्व भ्रमण रोकियो, यात्रुलाई अलपत्र पार्ने पानीजहाज सिङ्गापुरमा नियन्त्रणमा | मिनीटिलर र उन्नत जातको प्रभाव : म्याग्दीमा रैथाने गाईगोरु पाल्ने चलन हराउँदै | काँकडभिट्टा नाकाबाट एक महिनामै ९८ करोडको अलैँची निर्यात | फ्रान्सका ७०० सुपरमार्केटमा साइबर आक्रमण, खाद्य सामग्री नष्ट भएको आरोप इरानमाथि | कृषि एम्बुलेन्सले जोड्यो हेलम्बुका किसानलाई राजधानीको बजारसँग, ३०० किलो सयपत्री बिक्रीका लागि काठमाडौँमा | हिमपात र चिसो बढेपछि २०० भेडासहित बेसी झर्दै बाजुराका किसान | दरबारमार्गको लिक्विड लाउन्जमा लागेको आगो ८ घण्टापछि नियन्त्रणमा |

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौँ, । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला ।” प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग सङ्घर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.