भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौँ, । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला ।” प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग सङ्घर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.