भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अस्तानामा ‘सी चिनफिङ : द गभर्नेन्स अफ चाइना’ पाँचौँ खण्ड सार्वजनिक, चीन–काजाकिस्तान सहकार्यमा जोड | बालमन्दिर रकम अपचलन प्रकरण : कार खरिददेखि दोहोरो तलबसम्म, तीन जना पक्राउ | ‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता |

राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन संसदीय समितिको आह्वान

राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन संसदीय समितिको आह्वान

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका २० जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । सुुनुवाइ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका २० जना राजदूतहरू उपर उजुरी आह्वान गरेको हो ।

१० दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको २० जना राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए ।

गत चैत्र २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन, दानबहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका, शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेन, बासुदेव मिश्रलाई श्रीलंका, मिलन तुलाधरलाई रुस, कैलाश पोखरेललाई अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैगरी डिल्लीराज पौडेललाई मलेशिया, शान्ता रिजाललाई इजरायल, ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरिया, रामसुरज राय यादवलाई डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरव राजदूतान सिफारिस गरेको थियो ।

घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, निर्मलराज काफ्ले, दुर्गाबहादुर सुवेदी र तीर्थराज वाग्लेको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानविन गर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ ।

समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.