रेशम चौधरीको रिहाइ नै मुख्य सर्त

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग मुख्य सर्त रेशम चौधरीको रिहाइलाई बनाएर जनता समाजवादी पार्टीले भेटघाटलाई तीब्र बनाएको छ । रेशम चौधरी राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि चर्चामा पुग्ने भएका छन् ।

कैलाली जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला उच्च अदालतले सदर गरिसकेपछि सरकारलाई सहजताको अवस्था नरहेपनि जनताबाटे अनुमोदित भइसकेका रेशम चौधरीको रिहाई हुनु पर्ने थारुसमुदाय मात्र नभएर जनसमुदायमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ । जसपाको माग सम्बोधन हुनेमा जनता आशावादी भएका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को माग पुरा गर्न खोजिरहेको छ । जुन सकारात्मक पनि छ । जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी रिहा भए जनताले सरकारलाई समेत धन्यवाद दिन तत्पर रहेको देखिएका छन् ।

जसपाले पहिला रेशमलाई रिहा गरे पछि सरकारलाई समर्थन दिने बताएको छ । टीकापुर घटनामा रेशम लगायतलाई दोषी ठहर गर्नु अधिकार र पहिचानको आन्दोलनलाई दण्डित गर्नु भएको मत राख्ने जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘जबसम्म नश्लवादीहरु शासकहरुको स्वार्थमा धक्का लाग्दैन, तबसम्म जनतालाई न्याय दिँदैनन् ।

थरुहट आन्दोलन चर्किएको बेला ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बन्यो । घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गयो । यसको भोलिपल्ट टीकापुर क्षेत्रमा थारु समुदायका घर जलाइए र सम्पति नष्ट गरिएयो । थारुसमुदायलाई नै सखाप पार्ने गरि अर्को वितण्डा मच्चियो ।

प्रहरी प्रशासनले हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुहुन भनेर दोषी ठहर गर्यो । घटनापछि फरार भएका रेशम २०७४ को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार बने र ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित भए । वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिने प्रयास असफल भएपछि उनले १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसद पदको सपथ लिएका उनीसहित ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले २२ फागुन २०७५ मा जन्मकैदको सजाय सुनायो । उच्च अदालत, दिपायलले ३ पुस २०७७ मा केहीको सजाय उल्टी गरेपनि रेशमको जन्मकैदलाई सदर गर्‍यो । यसविरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।