- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई प्रदान गर्ने पाँच सय मिलियन सहयोग संसदबाट अनुमोदन हुने ठेगान छैन तर एमसीसीसँग सम्बन्धित कार्य तीब्र गतिमा भइरहेका छन् ।
यसअन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवदनको काम सकिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपालले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका छन् । अध्ययनपछि प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको सीमादेखि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), बुटवल सब–स्टेशन हुँदै चुरे पहाड, तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सब–स्टेशन, नुवाकोट जिल्लास्थित रातमाटे सबस्टेशनसम्म यो प्रसारण लाइन विस्तारित गर्ने योजना रहेको छ । सन् २०१७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग पहिचान गरेको थियो ।
सन् २०१८ को नोभेम्बरमा एमसिए नेपालले विद्युत् विकास विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले तोकेबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्न पेश गरिएका यी कागजात अप्रिल २०१९ मा स्वीकृत भएको थियो ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा ईआईए प्रतिवेदन पेश गर्ने तयार गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरिदिएपछि अब के हुन्छ भन्नेमा दुविधा छ । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पदभार गरेसंगै एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।
