ओलीको अन्तिम फोहोरी खेल

काठमाडाैं । पहिलो संविधानसभामा चुनाव हारेपछि उनी कसरी संविधानसभालाई विघटन गराउन सकिन्छ भन्ने खेलमा लागे । नेकपा माओवादी आफैँ बहुमतमा थिएन ।

उसले समावेशी र सहभागिताको जुन कसरत गरिरहेको थियो र त्यसका लागि जसरी अन्तरिम संविधानमा प्रावधान राखिएका थिए, त्यसबाट आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायको जसरी प्रतिनिधित्व भएको थियो, त्यसबाट छिमेकी भारतका सभ्रान्त वर्गका मानिसहरू असाध्य धेरै अतालिएका थिए ।

कारण यस प्रकारको राजनीतिक सहभागिताले सबैभन्दा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राजनीतिमा तत्कालै पथ्र्यो । यो कारणले भारतीयहरू माओवादीलाई सबै हिसाबले जतिसक्दो चाँडो राजनीतिबाट ओराल्न चाहन्थे । उनीहरूका भरपर्दो गोटी खड्गप्रसाद ओली हुन सक्थे । किनकि, उनका दाहिना हात थिए, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।

माओवादी आफैँमा आन्दोलनबाट ओर्लिए पनि पार्टी बनिनसकेको अवस्थामा सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले अत्यन्त अन्योलग्रस्त थियो । ओलीजीले कांग्रेसका केही, अदालतका केही, ब्युरोक्रेसीका केहीलाई हातमा लिएर नेम्वाङजीको सहयोगमा संविधानसभा विघटन गराइछाडे । माओवादी विभाजित भयो र शक्ति क्षय गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभामा एमाले दोस्रो शक्ति बन्यो, ओलीजी नेता बने । यो बिल्कुल ०६२र६३ को आन्दोलनको स्पिरिटको विपक्षमा भयो ।

सहकार्यमा संविधान घोषणा गर्न आवश्यक थियो । माओवादी र मधेसवादी कमजोर भएको अवस्थामा संविधान अन्तरिम संविधानको स्प्रिटभन्दा पनि कमजोर बन्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, ओलीजी एमालेका एक नम्बर नेता बने । सर्तअनुसार संविधान जारी गरेपछि प्रचण्डको सहयोगमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बने । नाकाबन्दी समयमा बाइमिस्टेक राष्ट्रवादीको जामा उपहारस्वरूप उनलाई प्राप्त भयो । यद्यपि, उनी जे थिए, त्यो विगत केही महिनामा देखिएका तस्बिरहरूले उद्घाटित भइसकेका छन् ।

ओलीजी पछिल्लो आन्दोलनका भिलेन थिए । यद्यपि, उनलाई प्रधानमन्त्रीको उडान भर्ने अवसर मिल्यो । उनी आफ्नै गुटको सहयात्री कामरेड विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन पनि सफल भए । उनका लागि यो सुनौलो अवसर थियो । मेरा धेरै मित्रहरूलाई एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारले मध्यमार्गी धुरीबाट वामपन्थी धुरी समात्छ भन्ने लागेको थियो । तर, लामो संगत र राजनीतिलाई नजिकबाट अनुभव गरेको नाताले म सहमत हुन सकिरहेको थिइनँ ।

मेरा सिनियर तथा समकालीन मित्रहरू भने मेरा तर्क सुन्नसमेत तयार थिएनन् । दुई पार्टीको संयुक्त सरकार बन्यो । तेस्रो पार्टीलाई पनि थपेर दुईतिहाइ पुर्‍याइयो । संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुखताको अमूर्त परिभाषालाई मूर्तता दिन उनलाई ठूलो अवसर थियो । पूर्वमाओवादीसँगको एकताले उनी बलशाली बनेका थिए । पार्टीभित्र उनलाई च्यालेन्ज गर्ने परिस्थिति नै थिएन । गएको मंसिरमा प्रचण्डले बाँकी कार्यकालका लागि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भनेकै थिए ।

उनका लागि नाम अमर गराउने ठूलो अवसर थियो । आममानिसलाई उत्पादनका साधनमाथि पहुँच पुर्‍याउन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिकीकरण तथा राज्यको दायित्व बनाउने विषय, पूर्ण रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न कृषि, उद्योग तथा व्यापारको नयाँ रणनीति निर्माण, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, वातावरणीय सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै प्राकृतिक स्रोत साधन परिचालन, प्रगतिशील करजस्ता कुरालाई वैधानिक बनाउन सहज बनाउने अवसर थियो ।

राजनीतिक तथा आर्थिक अभियान चलाउन ८–१० लाख युवा–विद्यार्थी तथा अर्को आठ–दश लाख पार्टी कार्यकर्तापंक्तिको साथ थियो, तर उनले त्यो बाटो नै समातेनन् । किनकि, उनले त्यो आन्दोलन र ती एजेन्डा ०४९ को माघमै छोडिसकेका थिए । उनका अर्थमन्त्रीले ‘रातो झोलामा खैरो बजेट’ ल्याइरहे । जो आन्दोलन र युद्धका एजेन्डासँग कतै मेल खाँदैनथ्यो । उनको निगरानी र सहमतिमै कार्पेटमुनि र कार्पेटबाहिर अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर नै छ ।

विद्यमान अर्थराजनीतिक संरचनाले थेग्दैन भन्ने एक वर्षअघि उजागर भइसकेको थियो । कोरोनाले अर्को समस्या थप्यो । उनी यसबाट उम्कन चाहन्थे, तर उनलाई बाटो मिलिरहेको थिएन । राजनीतिले सधैँ अग्रगमन खोज्छ, पश्चगमन होइन । सदन पुनस्र्थापित हुन्छ, किनकि विघटनको आधार संविधानमै छैन । यदि कथंकदाचित निर्वाचनमा गयो भने पनि ओलीजीको पुनस्र्थापित हुने चान्स एक प्रतिशत पनि छैन । किनकि, उनीसँग भन्ने र देखाउने कुनै कुरा छैन ।

उनको त अब संसदीय राजनीतिमा खेल खतम भयो नै, महामहिम राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रपति रहन दिने भएनन् । निर्वाचनपछि यी अध्यादेश र हाउस डिजल्भ गरेको अभियोगमा उहाँलाई महाअभियोगमार्फत हटाइन सम्भव हुनेछ । उहाँहरूको राजनीतिक यात्राको यो अवसानमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुबाहेक हामीजस्ता सामान्य मानिससँग अरू विकल्पै के छ र ? नयाँ पत्रिकाबाट…