आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ८१४ मुद्दा दर्ता गरेकोमा २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १३२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३७ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । विदेशी नागरिकको संलग्नता पनि बढ्दो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि एकीकृत नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । साथै ७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङमार्फत नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिइएको छ ।
लागुऔषधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्ने, विमानस्थल तथा नाकामा निगरानी कडा गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । गाँजा, चरेस, हेरोइन, कोकिन तथा अन्य सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्सको कारोबार नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
प्रहरीले लागुऔषध ऐन संशोधन, अवैध खेती नियन्त्रण, र दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि विद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
प्रविधि, जनशक्ति र बजेट अभावबीच पनि यो कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र लागुऔषध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
