नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको ३ वर्षे विशेष कार्ययोजना

नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको ३ वर्षे विशेष कार्ययोजना

मुख्य बुँदा

नेपालमा लागुऔषध प्रयोग र कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ, विशेषगरी १९–४५ वर्ष उमेर समूह बढी प्रभावित

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८१४ मुद्दा, २०८१/८२ मा १,१३२ मुद्दा दर्ता

विदेशी नागरिकको संलग्नता बढ्दो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ठूलो परिमाणमा बरामद गर्दै आएको

प्रहरीले आगामी ३ वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि विशेष कार्ययोजना ल्याएको छ

‘इन्टिग्रेटेड नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्ने तयारी

७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने योजना

विमानस्थल, नाका र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा निगरानी कडा पारिने

विद्यालय, स्थानीय तह र समुदायमा सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

अवैध गाँजा–अफिम खेती नष्ट गर्ने र जग्गाधनीमाथि पनि कारबाहीको तयारी

काठमाडाैं, २८ जेठ । नेपालमा बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसन र कारोबार नियन्त्रण गर्न प्रहरीले तीन वर्षे विशेष कार्ययोजना अघि सारेको छ । पछिल्लो समय लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको र विशेषगरी १९ देखि ४५ वर्ष उमेर समूह बढी प्रभावित भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले ८१४ मुद्दा दर्ता गरेकोमा २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर १ हजार १३२ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ८३७ मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । विदेशी नागरिकको संलग्नता पनि बढ्दो रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले आगामी तीन वर्ष (२०८३–२०८६) का लागि एकीकृत नार्कोटिक इन्टेलिजेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्ने योजना बनाएको छ । साथै ७७ वटै जिल्लामा सर्वेक्षण गरी जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने र इन्टेलिजेन्स–लेड पोलिसिङमार्फत नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

लागुऔषधलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल तोड्ने, विमानस्थल तथा नाकामा निगरानी कडा गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । गाँजा, चरेस, हेरोइन, कोकिन तथा अन्य सेमि–सिन्थेटिक ड्रग्सको कारोबार नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।

प्रहरीले लागुऔषध ऐन संशोधन, अवैध खेती नियन्त्रण, र दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि विद्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

प्रविधि, जनशक्ति र बजेट अभावबीच पनि यो कार्ययोजनाले आगामी तीन वर्षभित्र लागुऔषध कारोबार र प्रयोगमा उल्लेख्य कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.