एजेन्सी । ऋण पाउनका लागि पाकिस्तानले कठोर कर नीति लागू गर्ने भएको छ । चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमफबाट ऋण प्राप्त गर्न कठोर कर नीति लागु गर्ने भएको हो ।
आईएमएफका शर्तहरुबारे पाकिस्तानी संसद राष्ट्रिय सभामा तीन दिनसम्म भएको छलफलबाट करका दरमा वृद्धि गर्ने र आईएमएफका सवै शर्तहरु पूरा गर्ने सहमति गरिएको हो ।
करका दरमा गरिने भारी वृद्धिले गरीब र मध्यम वर्गमाथि ठूलो भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । ८५ अर्ब रुपये बराबरको खर्च कटौतीका लागि पनि पाकिस्तान सहमत भएको छ ।
खर्च कटौतीबाट सरकारी वेतनधारी र पेन्सन प्राप्त गर्ने वर्ग भने प्रभावित नहुने दाबी गरिएको छ । आईएमएफसँग ६ अर्ब डलर ऋणका लागि छलफल गरिरहेको पाकिस्तानले आईएमएफका शर्त अनुसार २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने गरी करका दर बढाउने सहमति गरेको हो ।
