कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को दोस्रो बैठक सम्पन्न

सर्खुेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो प्रदेश विकास परिषद् बैठक आज आज सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार तथा प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित बैठकको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली विकास र समृद्धि सपना पूरा गर्न निर्माण गरिएको पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारको भूमि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो दोस्रो बैठकले यहाँको विकासका आयामहरू र त्यसले नागरिकहरूको जीवनस्तर उत्थान गर्न चालिने कदममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ”, मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सबैको साझा प्रयास र ऐक्यबद्धताबाट राज्यले लिएको अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।” बैठकमा कर्णाली प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा सर्वराज खड्काले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले पञ्चवर्षीय योजनाका साथै २५ वर्षीय कर्णाली सरकारको दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्यका बारेमा पनि बैठकमा प्रस्ट्याउनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकमा आयोगका सदस्य डा रोकायले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिनुपर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । आयोगका अर्का सदस्य योगेन्द्र शाही प्रदेश सरकारको परियोजना बैंक तथा लगानी सम्मेलन र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव दिव्यराज पोखरेलले सहलगानीका सम्बन्धमा आफ्ना प्रस्तुति राख्नुभयो ।

बैठकका सहअध्यक्षका रुपमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिमला केसीले स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, लब्धप्रतिष्ठित, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझाव सल्लाह लिएर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो । उहाँले जनशक्ति अभाव, कोरोना महामारी तथा भौगोलिक विकटता बजेट कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती भएको जनाउँदै त्यसको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भएको सो बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख नेताहरू, समितिका अध्यक्षहरू, आयोगका पदाधिकारीहरू, प्रदेश सचिवहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरू, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख÷अध्यक्षहरू, कर्णाली विज्ञ समूहका साथै लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो । वितरणमुखी नभई ठोसरूपमा योजना लागू हुन सके मात्र कर्णाली विकास र समृद्धि सम्भव रहेको सुझाव दिएका थिए ।