भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अस्तानामा ‘सी चिनफिङ : द गभर्नेन्स अफ चाइना’ पाँचौँ खण्ड सार्वजनिक, चीन–काजाकिस्तान सहकार्यमा जोड | बालमन्दिर रकम अपचलन प्रकरण : कार खरिददेखि दोहोरो तलबसम्म, तीन जना पक्राउ | ‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता |

देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा, अटेर गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी

देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा, अटेर गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले देशभरी सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । संसद विघटनपछि हुन सक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निषेधाज्ञामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको हो । अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले सुरक्षा संयन्त्रलाई कडा निर्देशन दिएको जनाइएको छ । निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ ।अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ । मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।

अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।  अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार बाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.