भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
रसुवा बाढी : मृतकको सङ्ख्या १ हजार २५२ पुग्यो, ४ हजार २१६ अझै सम्पर्कविहीन | हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो हिम–चट्टान पहिरोको जोखिम, परम्परागत पूर्वसूचना प्रणाली अपर्याप्त हुने विज्ञको चेतावनी | भोटेकोशी बाढीपछि १३ परिवारको पर्खाइ : ‘एकपटक फोन गरेर सकुशल छु भनिदिए हुन्थ्यो’ | भोटेकोशी बाढीबाट १६ लाख प्रभावित, १ हजार ५० जनाको मृत्यु पुष्टि | बगैँचामा लटरम्म स्याउ, किसानको आँखामा आँसु : ‘बेच्ने बजार नै भएन’ | ‘स्थलगत अध्ययन नगरी पञ्चकुण्ड हिमताललाई जोखिमयुक्त भन्न मिल्दैन’ | सुनकोशी, बुढीगण्डकी र महाकालीमा जलसतह सतर्कता तहभन्दा माथि, तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सावधानी | बाढी आउनुभन्दा १२ दिनअघि नै नेपाललाई ‘अलर्ट’ पठाएको चीनको दाबी |

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति माओवादीको आपत्ति

काठमाडौँ, । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधानमाथि गरेको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ । निर्वाचन आयोगले दलको विधानमा साम्यवाद र वर्ग सङ्घर्ष लेख्न रोक लगाएको छ । आयोगको उक्त निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । आयोगले माओवादी केन्द्रको विधानमा रहेको साम्यवाद, वर्ग सङ्घर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द हटाएर मात्रै विधानलाई अद्यावधिक गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्रको जारी राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महराले आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्टहरूको शब्द नै साम्यवाद हो । त्यो नै हटाएपछि त केही बाँकी रहेन । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौँ । हामी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगौँला ।” प्रवक्ता महराले पार्टीको नाम, स्वतन्त्रता र विचार उसको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा बन्ने भन्दै आयोगले यस विषयमा लचकताका साथ सोच्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भन्दै आयोगले माओवादीको विधानबाट ती शब्द हटाइदिएको छ । माओवादीले भने आयोगको सो निर्णय अस्वीकार गरेको छ । माओवादीको विधानमा वर्ग सङ्घर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमालेले पनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रतिवाद यसअघि नै गरिसकेको छ । एमालेका उपमहासचि विष्णु रिमाल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतले आयोगमा पुगेर दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने अधिकार रहेको बताएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.