- २८ भाद्र २०८३, आईतवार / Sep 13, 2026
काठमाडौं । धान भित्र्याइको मौसममा किसानलाई धान भित्र्याइको चटारो छ । यता सरकारले भने धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकि सकेको छ । सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने भनि सरकारले निर्देशिका पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ ।
तर किसानले न्युनतम समर्थन मूल्यमा पनि धान बेच्न नपाएको भनेर व्यापक गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले चुकेको मुल्यमा समेत किसानको समस्या ज्यूँका त्यूँ किन ? भन्ने सन्दर्भमा धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन अवस्था र भावी कार्ययोजना विषयमा अनाजले कृषि मन्त्रालयमा भव्य अन्तरक्रियाको आयोजना सम्पन्न गरेको छ । सरोकारवालासँगकाे संवाद कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि बहादुर केसीले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको बताए ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेण्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको भन्दै बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारको निर्णय कार्यान्वनयका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए। किसानको खेतबाट उठाउने धानको गुणस्तर, सरकारले तोकेको मूल्य र भण्डारणमा चुनौती रहेपनि सामना गर्न तयार रहेको बताए । सहकारीले पनि धान भण्डार र विक्री गर्ने सरकारी जग्गा पाउनुपर्ने र सरकारको अभियानमा साथ दिने संघ संस्थालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिकामा कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नीति अनुसार यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्वीण्टल २ हजार ७३५ रुपैया, मध्यम धानको प्रति क्वीण्टल २ हजार ८८५ रुपैया न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिएको छ ।
