भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

पुनरावेदनबाट ५८८ पुनःनिर्माण र २४३ प्रबलीकरण लाभग्राही थपिए

पुनरावेदनबाट ५८८ पुनःनिर्माण र २४३ प्रबलीकरण लाभग्राही थपिए

काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिले ५८८ भूकम्प पीडितलाई पुनःनिर्माण र २४३ भूकम्प पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही बनाउने फैसला गरेको छ । समितिमा ५३ हजार पुनरावेदन पत्र दर्ताका लागि सङ्कलन भएकामा जाँचबुझ गरी १४ हजार १५ पीडितका पुनरावेदन दर्ता भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

जसमध्ये समितिले सात हजार १७० पुनरावेदनको फैसला गरेको छ । जसमध्ये ८३१ पुनरावेदनको निर्णय बदर गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समितिमा पुनरावेदन दर्ता हुनुअघि पीडितले प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गरेका थिए । भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाबाट छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासो जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईमार्फत् प्राधिकरण केन्द्रमा दर्ता भएको थियो ।

जसको छानबिन गरी प्राधिकरण कार्यकारी समितिले एक लाख छ हजार ४६५ पीडितलाई पुनःनिर्माण लाभग्राहीमा सूचिकृत गरेको थियो ।यसैगरी ६७ हजार ६८१ पीडितलाई प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत गरी बाँकी गुनासो खारेज गरेको थियो । खारेज गरेका गुनासोकर्ताले समितिमा पुनरावेदन गरेका हुन् ।

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ मा समितिको व्यवस्था छ । समितिलाई प्राधिकरणले गरेका निर्णय उपर सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने गरी ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जसका लागि तीन सदस्य समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको अध्यक्ष न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको एकना न्यायधीश रहने व्यवस्था छ । जस अनुसार हाल मोहम्मद जुनैद आजाद अध्यक्ष हुनुहुन्छ । समिति सदस्यमा पूर्वाधार, इञ्जिनीयरिङ, कानून, व्यवस्थापन, आर्थिक वा सामाजिक विकास, पुरातत्व, सार्वजनिक खरिद वा सामाजिक विकासमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेका दुई जना रहने व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.