भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
लगातार वर्षाको असर : तिनाउ र त्रिशूली नदीमा पानीको सतह सतर्कता तहभन्दा माथि | भक्तपुर–मुलपानी जोड्ने पुलमा आवागमन रोक, जमिन भासिएपछि जोखिम बढ्यो | पश्चिम नेपालमा फेरि बढ्यो वर्षाको जोखिम, बाढी–पहिरोबाट सतर्क रहन आग्रह | त्रिशूलीको कटानले कृष्णभीरको नयाँ ट्रयाक संकटमा, फेरि सडक सम्पर्क टुट्ने जोखिम | पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध, त्रिभुवन राजपथमा भारी मालवाहक रोकिएपछि काठमाडौंका सडकमा सवारीको चाप | कान्ति लोकपथ पूर्णरूपमा बन्द, पृथ्वी र बीपी राजमार्गमा राति आवागमनमा रोक | विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तीव्र, विदुरमा आपत्कालीन स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन | लामो समय बसेको वा स्थानीय तहलाई उपयोग शुल्क बुझाएको आधारमा सरकारी जग्गामा भोगाधिकार नहुने सर्वोच्चको व्याख्या |

राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन संसदीय समितिको आह्वान

राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन संसदीय समितिको आह्वान

काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका २० जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । सुुनुवाइ समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न देशका २० जना राजदूतहरू उपर उजुरी आह्वान गरेको हो ।

१० दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको २० जना राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताए ।

गत चैत्र २४ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विष्णुपुकार श्रेष्ठलाई चीन, दानबहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका, शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेन, बासुदेव मिश्रलाई श्रीलंका, मिलन तुलाधरलाई रुस, कैलाश पोखरेललाई अष्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसैगरी डिल्लीराज पौडेललाई मलेशिया, शान्ता रिजाललाई इजरायल, ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरिया, रामसुरज राय यादवलाई डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरव राजदूतान सिफारिस गरेको थियो ।

घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, निर्मलराज काफ्ले, दुर्गाबहादुर सुवेदी र तीर्थराज वाग्लेको नाम पनि राजदूतका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानविन गर्नेछ । त्यसपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्नेछ ।

समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त दिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.