- २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार / Mar 9, 2026
सुर्खेत । सामुदायिक रेडियोमैत्री कानून बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नवौँ विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले सामुदायिक रेडियोको हितमा नयाँ सञ्चार नीति नभएको जिकिर गरे ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) कर्णाली प्रदेशले मङ्गलबार आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवाल, अकोराबका प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेल, अकोराबका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन गिरीलगायतले सरकारले कानूनमार्फत समुदायको आवाज रोक्ने कुचेष्टा गरिरहेको आरोप लगाए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गर्दै उनीहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप र सरकारी सहुलियत नपाउँदा सामुदायिक रेडियो धरासायी नजिक पुगेको बताए । सामुदायिक रेडियोले सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्नुको सट्टा सरकार कानूनमा कडाइ गर्ने पक्षमा मात्र देखिएको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा उठेका गुनासालाई नजिकबाट नियालिरहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भन्डारीले प्रदेश सरकार सञ्चारमैत्री रहेको दावी गरे । पत्रकारले यसमा आशङ्का नगर्न आग्रह गर्दै मन्त्री भण्डारीले कर्णालीको समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि छिट्टै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरिने बताए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, प्रेस सङ्गठन नेपालका प्रदेश संयोजक वीरबहादुर गिरी, नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्र भट्टराई, पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापा, सुर्खेत शाखा अध्यक्ष गणेशकञ्चन भारतीलगायतले सामुदायिक रेडियोको भूमिकाका बारेमा प्रष्टयाएका थिए।
उनीहरुले रकारले सामुदायिक रेडियोमैत्री नीति ल्याउन नसकेकामा ध्यानाकर्षण समेत गराए । साथै अकोराबले सामुदायिक रेडियो र विविधता विषयक खुला बहसको आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका संयोजक उपप्राध्यापक युवराज शर्मालगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।
