भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सांसद सिद्धिकीले कानुन समिति बैठक छाडिन्, प्रतिवेदनका विषयमा असहमति | भोटेकोशी बाढीपछि ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिर, वैकल्पिक व्यवस्थापनको तयारी | सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेस गर्न सरकारको स्वीकृति | विद्यालय पुग्न विद्यार्थीको ज्यानकै बाजी : तुइनदेखि गाडीमा झुन्डिनेसम्म | महाकालीको बाढीले दोधारा–चाँदनीको झोलुङ्गे पुल भत्कियो, आवागमन बन्द | मजदुर राहतदेखि बेपत्ता विदेशी पर्यटकसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न माग | ट्रम्प-सी भेटपछि अमेरिका-चीनले ३० अर्ब डलरका वस्तुमा घटाए भन्सार | पहिरोले देशभरका सडक प्रभावित, केही राजमार्गमा एकतर्फी यातायात |

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा सकस

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्मचारी ऐन कार्यान्वयनमा सकस

बुटवल । संघीय सरकारले कर्मचारी ऐनबारे छलफल गरिरहँदा लुम्बिनी प्रदेशले भने निजामती विधेयक पारित गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कति सकस होला, त्यो भने आउने दिनले नै बताउला । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले यो ऐन लागु हुने बताउँछन् ।

उनले अबको एक हप्ताभित्र प्रक्रिया पुर्याएर लागु गर्ने योजनामा सरकार रहेको खुलाए । स्मरण रहोस्, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि प्रहरी ऐन पारित गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन नल्याउँदा लागु हुन सकेको छैन ।प्रवक्ता पाण्डेय यो ऐन प्रहरी ऐनजस्तो नहुने बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्रहरी ऐनमा जसरी डिआइजीसम्म प्रदेशले राख्ने गरी पारित गरेको थियो, त्यसैगरी कर्मचारी विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौँ तहको वा सोसरहको रहने उल्लेख छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.