भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको भर्त्सना, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग | घुससहित भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलका तीन नासुसहित पाँच जना पक्राउ, ३ लाख रुपैयाँ बरामद | पाकिस्तानको ब्रड पिकमा बेपत्ता नेपालीको उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग संघको आग्रह | ग्यास अभाव नरहेको आयल निगमको स्पष्टोक्ति, आपूर्ति सहज बनाउन वितरकलाई निर्देशन | कांग्रेस इतर समूहद्वारा ५५१ सदस्यीय राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समिति गठन | सुनसरी, धनुषा र सिरहामा कर्फ्यु हट्यो, निषेधाज्ञा कायमै : जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्दै | विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ | गाजामा हमासको पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा सहमति, इजरायली सेना फिर्ताको बाटो खुल्ने ट्रम्पको दाबी |

विवादमै अल्झियो बहस

विवादमै अल्झियो बहस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद मै अल्झिएको छ । विवादको टुंगो सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आगामी शुक्रबार मात्र लगाउने जनाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। कार्कीले उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएपछि प्रधानलाई संलग्न गरिएको हो । संवैधानिक इजलास गठन भए पनि बुधबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने कि नपठाउने भन्नेमा सीमित भयो ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन् । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहत्मा लैजान नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो । प्रतिपक्षी सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुरूप संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे।

पूर्ण इजलासले आदेश दिएको अवस्थामा मुद्दाहरू बृहत् पूर्णमा जान सक्ने भनाइ खरेलको थियो। नयाँ संविधान आएपछिको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा बृहत् पूर्ण इजलासमा कस्तो मुद्दा जाने भनेर स्पष्ट रहेको भन्दै खरेलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.