- २८ असार २०८३, आईतवार / Jul 12, 2026
काठमाडाैं । सहकारीले हाम्रो पैसा फिर्ता गरोस् भनेर काठमाडौंको माइतीघरबाट जुलुस निकालेर लाखौं सहकारी पीडितहरूले निक्षेप रकमको साँवा र ब्याज अबिलम्ब फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन् । सडकमा सहकारी पीडित र प्रहरीबीच मुठभेडसमेत भएको छ । सहकारी पीडित घाइते भएका छन् । लामो समयदेखि पीडितले उठाएको आवाज सरकारले नसुनेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन ।
सहकारी संस्थालाई निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बचकर्ताको साँवा तथा ब्याज रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, सहकारी सञ्चालकका परिवार र कर्मचारीको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने माग गरिरहेका सहकारी पीडितले यस्तो अवस्था हँुदा पनि सरकार किन मौन बसेको छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । नेपालभर सहकारीबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरू एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघको संयोजक हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ ६३ दिनदेखि निरन्तर धर्नामा छन् । रिले अनशनमा बसेको उनी बताउँछन् । १ सय ६ वटा सहकारीका पीडितहरूले यो आन्दोलनमा सहभागि भएर समस्यालाई समाधान गरिदिन सरकारसंग हारगुहार मागिरहेका छन् । देशभर करिब ३२ हजार सहकारी दर्ता छन् । तर ती मध्य ३० हजार सहकारीमा समस्या आइरहेको छ ।
१४ हजार सहकारी संकटमा छन् भने ८ हजार सहकारीले पूर्णरूपमा निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गरेका छैनन् । कतिपय बचतकर्ताले १८ प्रतिशत ब्याज पाउने आसमा ९० लाख रुपैयाँ मुद्दतीमा राखेका थिए । तर, साँवा ब्याज नआएको १२ वर्ष वितेको पीडितको गुनासो छ । पैसा दिन नसक्ने भनेको सुनेपछि बचतकर्ता लिन जाँदा कहिल्यै सहकारीले पैसा दिएन ।
सहकारीले पैसा नदिएपछि लगत्तै आन्दोलन, जुलुस, सञ्चालकलाई जेलसमेत हालियो । सर्वोच्वमा मुद्दा दायर गरियो र जितियो तर पैसा पाइएन भन्दैछने पीडितहरु । ओरियन्टल सहकारीबाट धेरै बचतकर्ता ठगिए । यो आन्दोलनमा यस सहकारीका पीडित धेरै छन् । २०५४ सालदेखि दैनिक रूपमा पैसा जम्मा गर्दै जानेक्रममा १ लाख पुगेपछि बढी ब्याज आउँछ भनेर मुद्दतीमा सार्दै गएकाहरुपनि आन्दोलनमा सहभागि छन् ।
त्यसको उदाहरण हुन हरिश्चन्द्र श्रेष्ठ । उनले १ लाख देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गरे तर, १२ वर्षदेखि उनले न साँवा ब्याज पाए । ३ चरणमा सहकारी मन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका उनले निकासा ननिक्लिएको बताए । करिब ८ हजार सहकारीले पूर्ण रूपमा पैसा नदिएको देख्दा करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ साँवा मात्रै उठ्न बाँकी रहेको अझ ब्याजसमेत नजोडेको उनले बताए ।
सहकारी पीडितले बिहीबार निकालेको दबाबमूलक आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण त भएको छ । तर न्याय पाउने आश मरेको पीडितले बताएका छन् । सहकारी सञ्चालकको बदमासी र गैरजिम्मेवारीका कारण सहकारी र पीडितहरुले यस्ता समस्या भोगिरहेका छन् । यसले झन विकराल रूप लिँदै गएको छ । सञ्चालकको मनपरीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारी बताउँ छन् ।
मनपरी ऋण चलाउने, साँवा, ब्याज नतिर्ने र अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गर्ने भएकाले सहकारी धराशायी हुदै गएको उनीहरु बताउँछन् । देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन् । अधिकांश सहकारी राजधानीमा नै सञ्चालित छन् । ७५ प्रतिशत बढी सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको सहकारी विभाग बताउँछ । ३० हजारसम्म जम्मा गरेका सदस्यले पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन् ।
करोड निक्षेप राखेका सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । १० वटा सहकारी खरेज भएका छन् भने ५ सय बढीको उजुरी सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको रजिस्टार घिमिरे बताउँछन् । देशभरका १ सय ३५ सहकारी जटिल समस्यामा परेको देखिएको छ । ५७ वटा कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । उपत्यकाकै ७५ प्रतिशतबढी सहकारी धराशायी भएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी ३९, कृषि सहकारी ३८, बहुउद्देश्यीय सहकारी १३ र अन्य सहकारी गरी १० प्रतिशत छन् । सबैले खुलेआम बचत तथा ऋण मात्रै गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । सहकारीले १० खर्बको कारोबार गरेको देखिन्छ । ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्क छ । सेयर पुँजी मात्रै १ खर्ब पुगेको छ ।
कति सहकारी संस्था धराशायी बन्दै गएका छन् त कति सहकारीका सञ्चालक फरार हुदै गएका छन् । सयबढी सहकारीमा ताल्चा लागेको छ । यो समस्या समुदायमा आधारितमा भने देखिएको छैन । समुदायमा आधारित सहकारीले साख जोगाउँदै वचतकर्ताको विश्वास जितेका छन् । त्यस्ता सहकारी मध्य अधिकांश भक्तपुरमा संचालित छन् । ती सहकारी उत्कृष्ट सहकारीको विल्ला भिर्दैै पुरस्कृत पनि भएका छन् ।
होला त बेथितिको अन्त्य ?
समस्या समाधान गर्न सरकार र सहकारीपीडितबीच सात बुँदे सम्झौता पनि भएको छ । तर, पीडितको समस्या समाधान हुने स्थिति देखिदैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र पीडितबीच मन्त्रालयमा छलफल समेत भयो ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने छलफलबाट सहमति भयो । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अनशन धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व गराउन धेरैमा तीन जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा समावेश गर्ने सहमति भएको सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए ।
सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न कानुनी व्यवस्था तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
तर प्रक्रिया झनजटिलो छ । दुई महिनादेखि पीडितहरु अनशन÷धर्नामा छन् । ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका तर्फबाट रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन समितिलाई मन्त्रालयले समन्वय गर्ने बताएको छ । तर पीडितहरुले भने आश भरोसा मान्न छाडिसकेका छन् ।
