भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात | ब्रोड पिकमा शव उद्धार प्रयास जारी, क्याम्प–१ हुँदै जापानी क्याम्पबाट हेलिकोप्टर उद्धारको योजना | सरकारको पाक्षिक तलब योजना कार्यान्वयनमै रोकियो, पहिलो महिनामै कर्मचारी निराश | सेउटामा आप्रवासी सङ्कटपछि ईयूको आपतकालीन बैठक, स्पेन–मोरक्को सीमा संकटबारे छलफल | अमेरिका जान नेपालीले अब ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नियम लागू | बूढानीलकण्ठमा प्रहरीको गोली प्रहारपछि कर्मा तामाङ पक्राउ, खुकुरीसहित प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास | १३ बुँदे सहमतिपछि गृहमन्त्री गुरुङको अपिल : अब द्वन्द्व होइन, मेलमिलाप चाहिन्छ | भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको भर्त्सना, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग |

१५ कम्पनी कालोसूचीमा

१५ कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाई सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिशमा सार्वजनिक खरीद अुनगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।

खरीद कार्यालयको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिशका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका सिफारिशमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिश गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरीद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.