- ५ जेष्ठ २०८३, मंगलवार / May 19, 2026
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई स्पष्टीकरण सोधेको
१५ दिनभित्र लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन
बक्यौता रकम, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष नबुझाएको आरोप
वित्तीय विवरण र आवश्यक कागजात पनि नबुझाएको उल्लेख
पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको प्राधिकरणको भनाइ
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कारबाही अघि अन्तिम मौका दिएको
स्पष्टीकरण नदिए लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी
काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार बक्यौता नबुझाउने र सम्पर्कमा नआउने १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भन्दै लिखित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार ती कम्पनीहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको बक्यौता बुझाएका छैनन्।
पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सेवा सञ्चालन क्षेत्र, ग्राहक विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात नबुझाएको र प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको उल्लेख गरिएको छ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही अघि बढाउनुअघि दफा २८ (४) अनुसार अन्तिम अवसरस्वरूप स्पष्टीकरण माग गरिएको हो।
यदि १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगरेमा ती १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
