काठमाडौँ, २ मंसिर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई व्यापार तथा व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाहेक अन्य माध्यमबाट पनि पूँजी जुटाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बोर्डले भेन्चर क्यापिटल, निजी इक्विटी, ऋण कोष र हेज फन्डलाई छुट्टाछुट्टै पहिचान तथा वर्गीकरण गर्दै तिनको सञ्चालन, लगानी सीमा र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट विभिन्न प्रकारका वैकल्पिक लगानी कोषमार्फत व्यवसायका लागि आवश्यक पूँजी जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मस्यौदाअनुसार कोष व्यवस्थापक कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी हालको दुई करोड रुपैयाँबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नै अनुमति लिएका कोष व्यवस्थापकले समेत तीन वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मात्रै दर्ता भएका कोषले छ महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोष स्थापना गर्न कम्तीमा १० करोड रुपैयाँको आकार हुनुपर्ने र कोष व्यवस्थापकले कुल कोषको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम आफैँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
लगानीकर्ताका लागि सामान्य कोषमा कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै, भेन्चर क्यापिटल तथा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) कोषमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीले वैकल्पिक लगानीका माध्यम विस्तार गर्दै व्यवसायलाई आवश्यक पूँजी जुटाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, मस्यौदामा रहेका व्यवस्था अन्तिम नियमावलीमा जस्ताको तस्तै लागू हुने निश्चित भने छैन ।
